। उरण । वार्ताहर ।
महारेराची स्थापना झाल्यापासून बिल्डरांविरोधात रायगड जिल्ह्यातून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये उरण, पनवेल, अलिबाग व पेण तालुक्यांचा समावेश आहे.
बिल्डर तथा विकसकांच्या विरोधात रायगडमधूनही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी असल्याचे महारेराकडील नोंदीवरून स्पष्ट होते. गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त लागावी, गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, ग्राहकांची रखडपट्टी होऊ नये, या उद्देशाने 2016 साली महारेराची स्थापना करण्यात आली असून, महारेराला प्रसंगी बिल्डरांवर कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास ग्राहक विकसकाच्या विरोधात महारेराकडे तक्रार करू शकतो. त्यावर रीतसर सुनावणी होते. महारेरा विकसकाला मुदतवाढ देऊ शकते किंवा आर्थिक दंड ठोठावू शकते. अनेक प्रकरणांत महारेराने विकसकाला दंड ठोठावल्याचीही उदाहरणे आहेत. यात उरण तालुक्यातील द्रोणागिरी नोड व शहरात उभ्या राहणार्या बिल्डरांचाही समावेश आहे. काही बिल्डरांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून महारेरा नंबर घेतला तर काहींनी महारेरा नंबर न घेताच इमारतींचे काम सुरू केले असल्याचे उघड होत आहे. महारेरा उरणमधील अशा बिल्डरांविरोधात काय कारवाई करते याकडे उरणकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.





