| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात डोंगर पोखरून माती उत्खनन केले जात आहे. दक्षिण रायगडपासून अनेक भागात मातीमाफियांचा सुळसुळाट निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात पाऊस पडूनही अलिबाग तालुक्यासह मुरूड तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याचा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. यावर ठोस उपाययोजना करण्यास जिल्हा प्रशासन उदासीन ठरल्याची चर्चा आहे. मात्र, जलसंधारण दिनानिमित्त माती व पाणी संवर्धनासाठी स्पर्धेचा दिखावा प्रशासनाकडून केला जात असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरु आहे. दिन साजरे करण्यासाठी हा दिखावा केला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.
21 ऑगस्ट रोजी साजरा होणाऱ्या जलसंधारण दिनानिमित्त 19 ऑगस्ट 2026पर्यंत जलसंधारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यातील 15 ते 30 वयोगटातील युवक-युवतींसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत माती व पाण्याच्या संवर्धनासाठी रील ही समाजमाध्यमावरील रील स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. माती वाचवा, पाणी वाचवा, सुरक्षित उद्या घडवा या स्पर्धेचे घोषवाक्य आहे. परंतु, जिल्ह्यात पाणी आणि मातीचे संवर्धन करण्यास प्रशासनच उदासीन ठरल्याचे चित्र आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये जानेवारी महिना संपल्यावर पाणीटंचाईचे संकट सुरु होते. पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणीकपातीला सुरुवात केली जाते. मे महिन्यामध्ये जिल्ह्यातील 64 गावे आणि 230 वाड्यांमधील तब्बल एक लाख 13 हजार 709 नागरिकांना 64 खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले होते. मात्र, ते स्वप्नही भंगले. पाऊस सुरु होऊन दीड महिना होत आला आहे, तरीदेखील अलिबाग, मुरूड व पनवेल तालुक्यातील अनेक भागात पाण्याची टंचाई कायम आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य उपाययोजना न केल्याचा फटका बसत असल्याची ओरड आहे.
जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विकासाच्या नावाखाली माती उत्खनन राजरोसपणे सुरु आहे. अनेकांकडून याबाबत तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत डोंगर पोखरले जात आहेत. त्यामुळे दरडीचा धोका उद्भवत आहे. यावर मात्र प्रशासनाकडून ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याच्या तक्रारी कायमच आहेत. कारवाईचा दिखावा करण्याचे काम प्रशासनाकडून वेळोवेळी केले आहे. माती उत्खनन करून चोरणाऱ्यांविरोधात कडक शासन करण्यास प्रशासन उदासीन ठरल्याचा आरोप जनतेकडून केला जात आहे. मातीचोरी आणि पाणी संवर्धनाबाबत प्रशासनाकडूनच योग्य उपाययोजना केल्या जात नाही. परंतु, अभियानाचा दिखावा करीत माती आणि पाणीसंवर्धन करण्याचे आवाहन कागदी घोडे नाचवून करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा कायमच राहिला असल्याचा आरोप होत आहे.







