महागाईचा मार, त्यावर करांचा भार

शेकापचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

| मुंबई | प्रतिनिधी |

सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या खिशावर विविध माध्यमातून अतिरिक्त भार टाकण्याच्या धोरणावर शेतकरी कामगार पक्षाने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सामान्य माणूस हा केवळ महसूल उभारण्याचे साधन नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे जनतेच्या खिशावर वाढता आर्थिक भार टाकण्याऐवजी सरकारने नागरिकांना दिलासा देणारी धोरणे राबवावीत, अशी भूमिका शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी मांडली आहे.

दैनंदिन जीवनातील वस्तू आणि सेवांवरील वाढता खर्च, घरगुती बजेटवरील ताण आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. शेतकरी उत्पादन खर्चाच्या कचाट्यात, कामगार रोजगाराच्या असुरक्षिततेत, छोटा दुकानदार वाढत्या खर्चात आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब महागाईच्या चक्रात अडकले आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने जनतेच्या खिशावर आणखी भार टाकू नये, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे. सरकारच्या आर्थिक निर्णयांचा सर्वाधिक परिणाम हा तळागाळातील नागरिकांवर होतो. त्यामुळे कोणताही कर, शुल्क किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.

जनतेच्या खिशातून पैसा काढा आणि त्याला विकासाचे नाव द्या, अशी आर्थिक भूमिका स्वीकारली जाणार नाही, असा इशारा शेकापने दिला आहे. सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ घोषणा आणि आकडेवारीच्या राजकारणावर सरकार चालणार असेल, तर शेतकरी कामगार पक्ष शांत बसणार नाही, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. जनतेच्या आर्थिक प्रश्नांसाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची भूमिका घेण्याचे संकेतही शेकापने दिले आहेत.

सामान्यांच्या खिशावर वाढता भार का?
महागाई, विविध कर आणि दैनंदिन खर्चाचा वाढता ताण यामुळे सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचा दावा शेकापने केला आहे. शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक भार वाढवण्याऐवजी सरकारने त्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण आणि जीवनावश्यक खर्चात दिलासा देण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेकापचा सरकारला इशारा
सामान्य नागरिकांच्या हिताशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर शेतकरी कामगार पक्ष जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. सामान्य माणसाच्या खिशावर हात टाकण्याचे धोरण थांबवा, अशी मागणीही शेकापच्या वतीने करण्यात आली आहे.