सरकार टिकविण्यासाठी बिहार, आंध्र प्रदेश मालामाल

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला एकहाती सत्ता मिळवता आली नाही. आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देसम आणि बिहारमधील नितीश कुमारांच्या संयुक्त जनता दलाने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे मोदी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले आणि एनडीएचे सरकार अस्तित्वात आले. एनडीएचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिलाच अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी (दि.23) संसदेत सादर केला.

यामध्ये चंद्राबाबूंच्या आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटींच्या निधीची, तर नितीश कुमार यांच्या बिहारसाठी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन दोन्ही राज्यांना मालामाल करण्यात आले आहे. तर, देशाला सर्वात जास्त करातून मिळकत मिळवून देणार्‍या आर्थिक राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्राचा विसर अर्थमंत्र्यांना पडल्याचे दिसून येते. तेलंगणा, बिहारला लोकसभा निवडणुकीनंतर रिटर्न गिफ्ट दिले असून, खुर्ची बचावासाठी सारा खटाटोप असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. करदात्यांना अर्थसंकल्पातून काहीतरी मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, जुनी करप्रणाली कायम ठेवल्याने करदात्यांच्या पदरात निराशा पडली असून, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री म्हणून सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात गरीब, महिला, युवक आणि शेतकर्‍यांवर भर देण्यात आला आहे. सबका साथ, सबका विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असा दावा सीतारामन यांनी केला. यावेळी अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. मुद्रा लोनच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली. यापूर्वी या योजनेंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देण्यात येत होते. आता त्यात वाढ करण्यात आली असून, त्या अंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.

इन्कम टॅक्स किती?
0 ते 3 लाख : शून्य टक्के, 3 ते 7 लाख : 5 टक्के, 7 ते 10 लाख : 10 टक्के, 10 ते 12 लाख : 15 टक्के, 12 ते 15 लाख : 20 टक्के, 15 लाखांच्या पुढे : 30 टक्के, स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजारांवरून 75 हजार,  शेअर बाजारावरील नफ्यावरही कर

काय स्वस्त?
कॅन्सर उपचारावरील औषध
सोनं-चांदी, मोबाईल चार्जर, मोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहने, कपडे, आयात केलेले दागिने, चप्पल, प्लॅटिनम दागिने, लिथियम बॅटरी, विद्युत तारा, एक्स-रे मशीन, सोलार सेट, माशांपासून बनवलेली उत्पादनं, चामड्याच्या वस्तू, तांब्याच्या वस्तू

काय महाग?
प्लास्टीक उद्योगांवर करांचा बोझा वाढणार
प्लास्टीक उत्पादने महाग होणार

कृषीसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद
कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढावी यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. यातून शेतीपिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी अशा सर्व गोष्टींची माहिती शेतकर्‍यांना दिली जाणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचचली जाणार आहे. आगामी वर्षात आम्ही नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली आहे.

पीएम मुद्रा कर्जमर्यादा दुप्पट
पंतप्रधान मुद्रा योजनेसंदर्भात मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या सरकारी योजनेंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेंतर्गत एमएसएमईंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिलं जात होतं, ते आता 20 लाख रुपये करण्यात आलं आहे.

7000 कोटींचा फटका!
नव्या कररचनेमुळे सरकारला 37000 कोटींचा फटका बसणार असून, त्याचवेळी 30 हजार कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे सरकारला बसणारा एकूण फटका 7000 कोटींचा आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी नव्या कररचनेची घोषणा केल्यानंतर स्पष्ट केलं.

अर्थसंकल्पाचे ठळक मुद्दे
1: 2 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह तरुणांसाठी 5 योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये 5 कोटींहून अधिक तरुणांना फायदा होणार आहे. रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
2: कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींना होईल. 6 कोटी शेतकरी शेतकरी आणि जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येतील.
3: पूर्वेकडील राज्ये विकसित भारताचे इंजिन बनतील. बिहारला 3 एक्स्प्रेसवे मिळाले. 26 हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. गयामध्ये इंडस्ट्रियल हब बनवण्यात येणार आहे.
4: उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती. प्रथमच कर्मचार्‍यांना एझऋज मध्ये त्यांच्या योगदानानुसार प्रोत्साहन मिळेल. 30 लाख तरुणांना फायदा होणार आहे.
5: प्रत्येक नवीन कर्मचार्‍यासाठी, कंपन्यांना 2 वर्षांसाठी दरमहा 3-3 हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळेल. याचा फायदा 50 लाख लोकांना होणार आहे.
6: फॉर्मल सेक्टरमध्ये क्षेत्रात काम करणार्‍यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. 2 लाखांहून अधिक तरुणांना याचा फायदा होणार
7 : शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन केले जाईल. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचा विकास होईल.
8 : मुद्रा कर्जमर्यादेत वाढ केली असून, आता या योजनेंतर्गत 10 ऐवजी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.
9 : ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
10 : 12 औद्योगिक उद्यानांची घोषणा.

बाजारात घसरण…
अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर सेन्सेक्स 850 अंकांनी तर, निफ्टी निर्देशांक 258 अंकांनी घसरला. बँक निफ्टी निर्देशांकात 600 अंकांची घसरण दिसून आली. निफ्टी मिडकॅपमध्ये 1400 अंकांची घसरण नोंदवण्यात आली. स्मॉलकॅप निर्देशांकही 600 अंकांनी घसरला.