पाण्यासाठी कर्जतकरांचा टाहो!

अकार्यक्षम अधिकार्‍यांमुळे शहरात पाणीटंचाई; ऐन सणासुदीत नागरिकांना धरलं जातंय वेठीस

| कर्जत | प्रतिनिधी |

सध्या कर्जत नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांवर पाणीटंचाईचे संकट ओढावले आहे. ऐन सणासुदीचा तोंडावर कर्जत शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे आणि पाणी विभागाचे अभियंता अभिमन्यू येळवंडे हे असफल ठरले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून येथील नागरिकांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रारी वारंवार होत आहेत. परंतु, कर्जत नगरपरिषदेच्या अधिकार्‍यांना याचे कोणतेही सोयरसुतक नाही. फक्त विजेचे कारण पुढे करत आपला नाकर्तेपणा झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. गेली अनेक दिवस कर्जतमध्ये विजेची समस्याही तितकीच भयंकर झाली आहे. आणि तेच कारण पुढे करून कर्जत नगरपरिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी लाईट नसल्याने पेज नदीवरील पाणी जलकुंभापर्यंत उचल करण्यात अडथळा येत असल्याचे सांगतात. परंतु, गेली अनेक वर्षे फक्त आणि फक्त विजेचे हे एकमेव कारण पुढे करून आपले दुखणे दुसर्‍याच्या माथी मारण्याचा प्रकार सध्या कर्जत नगरपरिषदेकडून होताना दिसत आहे.

कर्जतमध्ये लाईट जाण्याचे प्रकार वाढतच आहे. असे असले तरी कर्जत नगरपरिषदेने केवळ महावितरणच्या भरोशावर आपला गाडा न चालवता जनरेटरचा पर्याय अवलंबला तर हे कायमच दुखणं दूर होईल. लाखो रुपये खर्च करून जनरेटर घेतले आहेत, ते धूळ खात पडले आहेत. कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गारवे म्हणतात, पाण्याची टाकी भरायला 15 ते 16 तास लागतात आणि एवढं वेळ जनरेटर चालविणे नगरपरिषदेला परवडत नाही. ही बाब मोठी हास्यास्पद वाटते. जनरेटर घेताना विचार का केला नाही की, यासाठी डिझेल परवडणार नाही. नागरिक घरपट्टी व पाणीपट्टी भरतात, मग त्यांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा केला पाहिजे.

अनावश्यक टेंडर काढण्यापेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी टेंडर काढून जनरेटरसाठी लागणारे डिझेल व इतर सुविधा उपलब्ध केल्यास पाण्याचा प्रश्‍न काही अंशी कमी होताना दिसेल. परंतु, अनावश्यक टेंडर काढून कर रुपात जमा झालेला पैशांचा दुरुपोयाग होताना दिसत आहे. अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे नागरिकांना वेठीस धरलं जात असल्याचे सध्यातरी असे चित्र दिसत आहे. महिलांमध्ये याबाबत मोठी नाराजी असून, एक दिवस कर्जत नगरपरिषदेला महिलांच्या अक्रोषाला सामोरे जावे लागेल, हे मात्र नक्की!

कर्जत नगरपरिषदेमधील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपून अनेक महिने उलटून त्या ठिकाणी प्रशासक बसले आहे. परंतु, प्रशासक बसल्यापासून नागरिकांच्या समस्यांमध्ये अधिकच वाढ होताना दिसत आहे. हे प्रशासन नक्की कोणासाठी आहे? ठेकेदारांसाठी? की नागरिकांसाठी असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे. अशामुळे कर्जत नगरपरिषदेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

गेली अनेक दिवस कर्जतमध्ये विजेची समस्या आहे यात काहीच शंका नाही; परंतु दिवसाचे किमान 15 ते 16 तास लाईट नक्कीच उपलब्ध असते. एखादा दिवस कमी वेळ लाईट असेल किंवा दिवसभर लाईट नसेल तर रात्री पंप चालवता येऊ शकेल किंवा काही काळासाठी जनरेटर चालविण्यास हरकत नाही. जनरेटरला साधारण 6 ते 8 लिटर डिझेल एका तासासाठी लागते. नागरिकांची पाणीसमस्या सोडविण्यासाठी इतका खर्च नगरपालिकेने करायला काहीच हरकत नसावी. सणासुदीच्या काळात नागरिकांना वेठीस धरणे नक्कीच योग्य नाही.

दरम्यान, माजी आमदार सुरेश लाड यांनी कर्जत पाणी व्यवस्थेसाठी एक्स्प्रेस फिडरची आवश्यकता असून, ती कार्यान्वित झाली तर कर्जतचा पाणीप्रश्‍न सुटेल; परंतु एक्स्प्रेस फिडर कार्यान्वित होण्यासाठी अजून काही महिने कर्जतकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कर्जत शहरात 6 हजार 800 नळ जोडणी देण्यात आली आहे. घराला 1500 रुपये, सोसायटीला 6000 तर व्यावसायिक 8000 रुपये पाणीपट्टी कर्जत नगरपरिषद आकारते. वर्षाला पाणीपट्टीपोटी दोन कोटींच्या घरात वसुली केली जाते.

कर्जत नगरपरिषदेने वंजारवाडी व दहिवली येथे करोडो रुपयांचे जनरेटर व तशी सिस्टीम बसवली आहे. तिचा उपयोग का होत नाही? हे न सुटलेले कोडं आहे. जलकुंभ भरण्यासाठी 15-16 तास लागतात. आणि इतकी वेळ लाईट कधी जात नसते. बरं, ज्या दिवशी शटडाऊन असते, त्या दिवशी जनरेटरचा वापर का होत नाही. कर्जत नगरपरिषद यावर उत्तर देते की परवडत नाही. हे उत्तर योग्य नाही. मग जनरेटरसाठी ही गुंतवणूक का केली?

कर्जतच्या विविध समस्यांसाठी गणेशोत्सव संपला की कर्जत नगरपरिषदेच्या विरोधात मोर्चा काढला जाणार आहे.

– अ‍ॅड. कैलास मोरे, कर्जत