जरांगेच्या उपोषणाला बळी पडू नये

म्हसळा तालुका कुणबी समाजाचा तीव्र विरोध

। म्हसळा । वार्ताहर।

26 जानेवारी 2024 रोजी जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन नियम 2012 यात सुधारणा करणारी अधिसूचना काढू नये, असे निवदेन कोकणातील कुणबी व अन्य ओबीसी यांनी तहसीलदार सचिन खाडे यांना दिले.

16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हरकती मागविण्यात येऊन सुमारे 10 लाखापेक्षा अधिक हरकती नोंदविल्या गेल्या होत्या. सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अनुसरून तयार केलेला कृती अहवाल प्रसिद्ध व्हावा, गणगोत, सगे सोयरे असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे बेकायदेशीर, अयोग्य आणि अन्यायकरक ठरेल, वरील सर्व वर्गांसाठी मूळ नियम 2012 मध्ये कोणतीही सुधारणा किंवा जोड फक्त एकाच जातीला नजरेसमोर ठेऊन करता येणार नाही, यापूर्वी दाखले देताना नियमांमध्ये स्वतंत्र व विशेष सुधारणा केलेली नाही. तर सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुकर होईल.

सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, यापूर्वीच शासनाने स्वतंत्र कायदा करून म्हणून 10% स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करावा, असे निवेदनात नमुद केले आहे. याप्रसंगी तालुका उपाअध्यक्ष लहुजी तुरे, सरचिटणीस राजाराम तिलटकर , उपाध्यक्ष धोंडू चव्हाण, महिला अध्यक्षा मिना टिंगरे, विभाग अध्यक्षा मंदीनी धाडवे, प्रगती धोकटे, प्रभाकर बोले, महेश पवार, प्रमोद घोलप, हर्षद जाधव, मंगेश मुंडे, सुनील शेडगे, संदीप चाचले, अल्पेश अगबुल, राजेंद्र भोगल, अर्प्रिता पवार, प्रिति घोलप, दिपेश जाधव, सौजन्य पोटले, तनुजा चव्हाण, ज्योती कासरुंग, शंकर घोलप, दिलीप कोंबनाक आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, सदरचे निवेदेन तहसिदार यांनी सरकारला पाठवावे अशी विनंती उपस्थितांनी केली.