शिंदेंचा मलईदार खात्यांसाठी आग्रह
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने भाजप, शिंदे आणि अजित पवार गटात नाराजी उफाळून आली आहे. मंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या बड्या नेत्यांची नाराजी मिटता मिटत नाही. तर दुसरीकडे महसूल, गृहनिर्माण, ऊर्जा, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम यासारख्या मलईदार खात्यांसाठी सुरू असलेल्या खेचाखेचीमुळे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी चांगलीच वाढली आहे.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारचा रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार रविवारी (दि.15) नागपुरात पार पडला. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांत मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत मंत्र्यांच्या संभाव्य खातेवाटपाबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. मागच्या सरकारमध्ये शिंदे गट आणि अजित पवार गटाकडे असणार्या काही खात्यांवर भाजपने दावा सांगितला आहे. तर, शिंदे गटाने भाजपकडे असणार्या गृह, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम यासारख्या मलईदार खात्यांसाठी आग्रह धरला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खात्याचा कारभार देण्यास भाजप तसेच शिंदे गटाचा विरोध आहे. गृह व अर्थ ही दोन्ही खाती फडणवीस स्वतःकडे ठेवू इच्छित आहे. त्याबदल्यात उत्पादन शुल्क, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम अजित पवार यांना भाजपने देऊ केली आहेत. पण अजितदादा अर्थ, उर्जा तसेच ग्रामविकास खात्यासाठी अडून बसले आहेत. तसेच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृह खात्याचा हट्ट कायम ठेवला आहे. गृह खाते मिळणार नसेल तर महसूल, नगरविकास, सार्वजनिक उपक्रम ही खाती शिंदे गटाला मिळावीत असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. याचबरोबर मागील सरकारमध्ये असणारी उद्योग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य ही खाती कायम राहावीत अशी शिंदे गटाची मागणी आहे.