अनधिकृत होर्डिंगवरून न्यायालयाने ठा.म.पा.ला झापले
। ठाणे । प्रतिनिधी ।
ठाणे शहरातील भल्यामोठ्या 49 अनधिकृत होर्डिंगवर कागदोपत्री कारवाईचा दिखावा करणार्या ठाणे महापालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले आहे. तसेच, पालिकेला शपथपत्र सादर करण्यास सांगून ठोस कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिकेने बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई केली होती. मात्र, ठाणे महापालिकेने किती फलकांवर काय कारवाई केली याबाबत संदिग्धता होती. दरम्यान, ठाणे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन गेली अनेक वर्षे महापालिकेची फसवणूक करणार्या होर्डिंग व्यवसायिकांसह चुकीचा स्थळ पाहणी अहवाल देणार्या जाहिरात विभागातील अधिकार्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, पालिकेकडून कारवाईबाबत कोणतेचे पाऊल उचचले गेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या निष्क्रिय कारभाराला कंटाळून वकील सागर जोशी यांच्यामार्फत संदीप पाचंगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी महापालिकेने 49 जाहिरात फलक कंपन्यांना 11 कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच, वसूल करायला सात दिवसांची वेळ दिली होती. मात्र, महापालिका राजकीय दबावामुळे कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप पाचंगे यांनी केला होता. त्यावर शुक्रवारी (दि.20) झालेल्या सुनावणीत महापालिकेची बाजू मांडणारे वकील मंदार लिमये यांना कोर्टाने खडेबोल सुनावले आहेत.
न्यायलयाकडून ठामपाला अनधिकृत 49 होर्डिंगवर काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, फलकांचा वाढीव आकार कमी करण्याचे आदेश देण्याशिवाय महापालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही. काही जाहिरात कंपन्यांकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन करून भलेमोठे फलक लावण्यात आले आहेत. महापालिका अकार्यक्षम आहे किंवा होर्डींग व्यवसायात भागीदार आहे, असे कडक ताशेरे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ओढले आहेत. तसेच, न्यायलयाने आता संपूर्ण ठाणे शहरातील जाहिरात फलकांबाबत काय कारवाई करणार आहात, याचे शपथपत्र पुढील तारखे आधी देण्याचे सांगितले आहे.
कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज
ठाणे महापालिकेने प्रत्यक्षात किती फलकांवर कारवाई झाली आणि उर्वरित फलकांचे काय झाले याबाबत स्पष्टता नव्हती. या कारवाईमुळे बेकायदेशीर होर्डिंग रोखण्यास मदत होईल आणि शहराचे सौंदर्यही टिकून राहील. तसेच, नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होणार नाही. होर्डिंग्जच्या नियंत्रणाबाबत ठोस धोरण आखण्याची आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे मत संदीप पाचंगे यांनी व्यक्त केले आहे