| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्याचे लॉजिस्टिक्स धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. 5 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 बिलियन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.







