सरकारविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

जनसुरक्षा विधेयकासह वेगवेगळ्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (दि.9) सरकारविरोधात हल्लाबोल केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या मोर्चाला कर्मचाऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सर्व विभागातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक तसेच सेवा निवृत्त कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

विविध कामगार-कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील कर्मचारी संघटनेने सर्व जिल्ह्यात मोर्चा आयोजित केला. रायगड जिल्ह्यातदेखील मोर्चा काढण्यात आला. अलिबागमधील संघटना सदन येथून मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. हा मोर्चा मयूर बेकरी, तहसील कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात आला. हिराकोट तलावाजवळ पोहोचल्यावर मोर्चाचे रुपांतर सभेमध्ये झाले. वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आपले मते मांडून सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली. यानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा आयोजित करण्यात आला.

यावेळी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सरचिटणीस संतोष पवार, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, परशुराम म्हात्रे, प्रकाश पाटील, दर्शना पाटील, प्रफुल्ल कानिटकर, रत्नाकर देसाई, दर्शना कांबळे, प्रणाली म्हात्रे, निला देसाई, प्रफुल्ल पाटील, अंकुश शेळके, संजय म्हात्रे, विकास पवार, राजेश थळकर, मंगेश म्हात्रे, गोविंद म्हात्रे, अनिता पाटील, संजय जाधव, निलेश तुरे, रमेश ठाकूर, श्रीकांत पाटील, रमाकांत म्हात्रे, अनिल नागोठकर इत्यादी पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कर्मचारी शिक्षक सहभागी झाले होते. दरम्यान, चार अधिकारी व 15 पोलीस कर्मचारी असा पोलिसांचा बंदोबस्त मोर्चा व सभेच्या वेळी उपस्थित होता. मोर्चाच्या वेळी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून वाहतूक पोलीसदेखील तैनात करण्यात आले होते.

या आहेत मागण्या
सेवानिवृत्त पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करावा, विनाअनुदानित व सर्वच शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तात्काळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावे या मागणीसह चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चर्चा होऊनसुध्दा सोडविले जात नाहीत, नगर पंचायत, नगर परिषदचा आकृतीबंध तयार करणे. सर्वच विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरु आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, कंत्राटीकरण व खासगीकरण धोरण रद्द करून कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करावी. केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा. नवीन चार कामगार कायदे (संहिता) रद्द करण्यात याव्यात. सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा.

बँकेसह टपाल कार्यालयाचा संप
देशपातळीवर विविध विभागाने संप पुकारला होता. या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बँकांसह टपाल कार्यालय बुधवारी बंद असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. या संपाला जिल्ह्यातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बँकिंग व्यवहार संपामुळे बंद झाल्याने ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. कर्मचाऱ्यांसह शिपाई यांनी या संपात सहभाग घेतल्याचा फटका जिल्ह्यातील नागरिकांना बसला.