अखेर… शेतकऱ्यांसमोर प्रशासन नमले

उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

सीमांकनासाठी आलेल्या धेरंड- शहापूर येथील सीनारमास कंपनीने पोहच रस्त्यासाठी अचानक भरावाचे काम सुरु केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. एमआयडीच्या अधिकाऱ्यांसह महसूल अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (दि.14) शेतकऱ्यांनी धारेवर धरत भरावाला विरोध दर्शविला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अन्य मागण्या पूर्ण करा, तरच पुढील कार्यवाही करा या भूमिकेशी शेतकरी ठाम राहिले. अखेर प्रशासनाला शेतकऱ्यांसमोर नमते घ्यावे लागले. एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत मुख्यालयात शुक्रवारी (दि.21) बैठक आयोजित करून प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी लढा मागे घेतला.

धेरंड-शहापूर परिसरात सीनारमास प्रकल्प येत आहे. सुमारे 387 हेक्टर जागेमध्ये हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. या प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी सुमारे तीस हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. सर्व्हे नं. 264, 265 मधील औद्योगिक क्षेत्राच्या पोहोच रस्त्याच्या कामाबाबत सीमांकन करण्यासाठी एमआयडीसीचे अधिकारी पोलीस बंदोबस्तामध्ये शहापूर परिसरात दाखल झाले होते. सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास अधिकारी आले. पोलिसांच्या कडकोट बंदोबस्तामध्ये सीमांकन करण्याची तयारी असताना शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालत जाब विचारला. प्रकल्पाला आणि विकासाला विरोध नाही. परंतु, मागील सहा महिन्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमवेत बैठक घेण्याची विनंती केली जात आहे, त्याची दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली. यावेळी झालेल्या प्राथमिक चर्चेनंतर सीमांकन करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पोहच रस्त्यावर भराव करण्यास सुरुवात केली. प्रशासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेबाबत शेतकरी आक्रमक झाले. सीमांकनाव्यतिरिक्त काहीही करू नये, असे सांगूनही अधिकारी पोलीस बळाचा वापर करीत मनमानी कारभार करीत होते. अखेर संतप्त शेतकऱ्यांनी भरावाला तीव्र विरोध केला. धेरंड शहापूर येथील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाविरेोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

अखेर शेतकऱ्यांच्या तीव्र भूमिकेविरोधात प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. भरावाचे काम थांबवून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. धेरंड-शहापूर औद्योगिक क्षेत्राच्या पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन व सीमांकन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यालयात शुक्रवारी (दि.21) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. याबाबतचे लेखी पत्र कोकण विभागाचे अधीक्षक अभियंता सचिन राक्षे, पनवेल येथील प्रादेशिक अधिकारी भानुदास यादव अलिबागचे कार्यकारी दंडाधिकारी तथा नायब तहसीलदार प्रताप राठोड यांच्या संयुक्त सहीने देण्यात आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी शांतता घेत आपला लढा मागे घेतला. यावेळी शेकाप महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे, शेकाप जिल्हा चिटणीस मंडळाचे सदस्य अनिल पाटील, धाकटे शहापूर, पेझारी, धेरंड,मोठे शहापूर परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ व महिला मोठया संख्येने उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार व्हावा- ॲड. मानसी म्हात्रे
औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन होत असताना त्याची प्रक्रिया लोकविरोधी आहे. त्यामध्ये कायद्याबरोबरच इतर कोणत्याही पध्दतीने शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जात नाही. भुसंपादनाचा निवाडा जाहीर झाल्याचे शासन सांगत आहे. प्रत्यक्षात निवाडे शेतकऱ्यांपर्यत आले नाहीत. निवाड्यामध्ये 96 लाख रुपये प्रति एकरी जाहीर केली आहे. परंतू तो निवाडा मान्य नाही. एक कोटी 92 लाख ही मागणी रास्त आहे. पूनर्वसन करताना कुठे व कसे करणार याची माहिती नाही. घरे, शेततळी, गोठे, झाडे, उध्वस्त होणार आहेत. त्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत शासन आणि एमआयडीसीचे अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. पुनर्वसन करताना पाच किलोमीटरच्या पट्टयात झाले पाहिजे, ही आग्रही मागणी आहे. शेतकऱ्यांना मुलांना येणाऱ्या प्रकल्पात नोकरी पाहिजे. तसेच त्याची हमी व दाखले मिळाले पाहिजेत. एमआयडीसी कायद्यांतर्गत विकसीत भूखंड 15 टक्के मिळाला पाहिजे. मागण्या पुर्ण होईपर्यंत एमआयडीने कोणतीही कार्यवाही करू नये. विकासाला विरोध नाही. परंतु येथील शेतकरी, ग्रामस्थांचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे शेकाप महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर दृष्टीक्षेप
भुसंपादन अधिनियम 2013 च्या कायद्याप्रमाणे 1 कोटी 92 लाख 37 हजार 803 रुपये प्रति एकरी मोबदला देण्यात यावा. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमातील तरतूदीप्रमाणे संपादीत क्षेत्रास 15 टक्के विकसीत भुखंड मिळावा. शेतकऱ्यांच्या मुलांना योग्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना वारसा हक्काने प्रकल्पामध्ये नोकरीत सामावून घ्यावे. पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे फायदे मिळाले पाहिजे. शेतघरे, शेततळी, गुरेढोरांचे गोठे, फळ व सावली देणारी झाडे आहेत. या जागेत मासेमारी करीत आहेत. त्या माध्यमातून स्थानिक शेतकरी पुरक उत्पन्न घेत आहेत. या बाबींचा विचार मुल्यांकन करताना करण्यात यावा. भूमीहीन होणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना शेतकरी दाखला देण्यात यावा.