विकास संस्था की भ्रष्टाचाराचा खजिना?

शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर उभारले भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य; उरणच्या जनतेमधून संताप व्यक्त

| उरण | प्रतिनिधी |

सिडको महामंडळ हे विकासाचे प्रतीक आहे की शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर उभे राहिलेले भ्रष्टाचाराचे साम्राज्य, असा संतप्त सवाल आता उघडपणे उरणच्या जनतेतून विचारला जात आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करून त्याच जमिनी बिल्डर, दलाल आणि उद्योगपतींना कोट्यवधी रुपयांना विकल्या गेल्या, तर दुसऱ्या बाजूला त्या जमिनी गमावणारे मूळ शेतकरी आज देशोधडीला लागल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्यांच्यापैकी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच लोक सक्षम राहिले आहेत. उर्वरित शेतकरी मात्र उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांमध्ये आज त्यांच्याच मुलांना तुटपुंज्या पगारावर सुरक्षा रक्षक म्हणून उभे राहावे लागत आहे. ही केवळ शोकांतिका नाही, तर विकासाच्या नावाखाली झालेली आर्थिक गुलामी असल्याची संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. दरम्यान, सिडकोतील भ्रष्टाचाराचे आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आल्यानंतर संपूर्ण प्रशासनावर संशयाची काळी छाया पसरली आहे. मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी रामदास जगताप यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडल्यानंतर सिडको म्हणजे भ्रष्टाचाराचे एटीएम सेंटर असल्याची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. सिडकोतील शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांच्या मालमत्तांमध्ये अचानक झालेली प्रचंड वाढ आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. नवी मुंबई, द्रोणागिरी, पुणे, सातारा, मुंबई येथे फ्लॅट, बंगले, प्लॉट, फार्महाऊस, बेनामी गुंतवणूक आणि नातेवाईकांच्या नावावरील मालमत्ता पाहता ही कमाई पगारातून की भ्रष्टाचारातून? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे सिडकोच्या माध्यमातून नव्याने वसविण्यात आलेल्या द्रोणागिरी नोडमध्ये अनेक बिल्डरांच्या संगनमताने सिडको कर्मचाऱ्यांचे आलिशान टॉवर दिमाखात उभे असल्याची जोरदार चर्चा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या टॉवरपैकी अनेकांना वापर परवाना नसतानाही खुलेआम वापर सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. नियम सामान्य नागरिकांसाठी आणि मोकळीक बिल्डर अधिकाऱ्यांसाठीच का? असा संतप्त सवाल आता स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. उरण परिसरात अनधिकृत कंटेनर यार्ड, बेकायदेशीर पार्किंग, ढाबे, आरएमसी प्लांट, सर्व्हीस सेंटर, भंगार माफिया, बंगले, जमीन व्यवहार आणि टक्केवारीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा मलिंदा सिडकोतील काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मिळत असल्याची चर्चा उघडपणे सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेले धंदे हे कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत? याकडे आता नागरिकांनी बोट ठेवले आहे.

टेबलाखालून लाखोंची उलाढाल
उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदन देत सिडकोतील भ्रष्टाचाराची ईडीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. आज सामान्य नागरिक एका सहीसाठी महिनोन्महिने हेलपाटे मारत आहे, तर दुसरीकडे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या टेबलाखालून लाखोंची उलाढाल सुरू आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत आणि भ्रष्ट अधिकारी मालामाल होत आहेत. त्यामुळे सिडको ही विकास संस्था नसून भ्रष्टाचाराचा सोन्याचा खजिना बनली आहे, अशी संतप्त चर्चा आता उरण ते नवी मुंबईपर्यंत जोर धरू लागली आहे.