| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |
मुंबईतील मंत्रालयात बसून अधिकारी पाणी जपून वापरण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी बंद करण्याचे मोठंमोठे आदेश सोडत आहेत. जलसंपदा विभागाने नुकतेच 31 ऑगस्टपर्यंत केवळ पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचे फर्मान काढले आहे. मात्र, श्रीवर्धन तालुक्यातील वास्तव या कागदी घोड्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि संतापजनक आहे. श्रीवर्धनमध्ये शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा उपसा केलाच जात नाही, येथील मुख्य गरज केवळ पिण्याच्या पाण्याची आहे. असे असतानाही, उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात स्थानिक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी तीव्र वणवण करावी लागत असल्याने प्रशासकीय नियोजनाचे पार धिंडवडे निघाले आहेत.
जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी दि.13 जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाला पाणी पुरवठ्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, श्रीवर्धनमधील सद्यस्थिती पाहता हा आराखडा केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या आदेशात प्रामुख्याने सिंचनाची आवर्तने बंद करणे आणि अनधिकृत शेती उपसा रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे. परंतु, श्रीवर्धन तालुक भौगोलिक आणि स्थानिक परिस्थिती पाहता, येथे धरणांमधून शेतीसाठी पाणी उपसा केलाच जात नाही. श्रीवर्धन शहरला पाणी पुरवठा करणारे रानवली धरण हे एकमेव जलसाठे असून जलसाठे हे प्रामुख्याने स्थानिक नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवण्यासाठीच वापरले जातात. असे असूनही, सध्या अनेक गावांमध्ये आणि शहरातल्या प्रभागांमध्ये पिण्याचे पाणी वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात येतच नसल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. “जर शेतीला पाणी जात नाही, तर मग हक्काचे पिण्याचे पाणी जाते कुठे?“ असा संतप्त सवाल स्थानिक महिलांकडून विचारला जात आहे.







