रस्त्याचा विकास, शेतीचा ऱ्हास!

पावसाने नाही, व्यवस्थेने बुडवली शेती

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या अलिबाग-रोहा या एमएसआरडीसीच्या रस्ते प्रकल्पातील गंभीर हलगर्जीपणाचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. रस्त्याचा भराव करताना पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक असलेले पाईप न टाकल्याने बेलकडे येथे पावसाचे पाणी थेट शेतात घुसले असून अनेक एकर शेती जलमय झाली आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या एका चुकीमुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर अक्षरशः पाणी फिरल्याची संतप्त प्रतिक्रिया परिसरातून उमटत आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या परिसरात वर्षानुवर्षे पावसाचे पाणी नैसर्गिक ओढे आणि नाल्यांमधून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वाहत होते. मात्र रस्त्याचा भराव उंचावताना पाण्याच्या प्रवाहाचा कोणताही तांत्रिक विचार करण्यात आला नाही. निचऱ्यासाठी आवश्यक पाईप किंवा जलवाहिन्या न टाकल्याने पावसाचे पाणी अक्षरशः अडवण्यात आले आणि त्याचा संपूर्ण प्रवाह शेतांकडे वळला. त्यामुळे भातशेतीसह इतर पिके पाण्याखाली गेली असून अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

विशेष म्हणजे, स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांनी याबाबत संबंधित यंत्रणेला यापूर्वीच संभाव्य धोक्याची कल्पना दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोट्यवधींच्या कामात निचऱ्यासारख्या मूलभूत बाबीकडे दुर्लक्ष कसे झाले, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
एका बाजूला शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे धडे दिले जातात, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणांच्या निष्काळजी कारभारामुळे त्याच शेतकऱ्यांची उभी पिके पाण्याखाली जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली जर शेतीच उद्ध्वस्त होत असेल, तर अशा विकासाचा फायदा नेमका कोणाला, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

परिणामी, संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करावी, तातडीने पाण्याच्या निचऱ्यासाठी आवश्यक पाईप टाकावेत, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी केली आहे.

अधिकारी, ठेकेदाराचे दुर्लक्ष
विशेष म्हणजे, काम सुरू असतानाच स्थानिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी संभाव्य धोक्याबाबत वारंवार इशारे दिले होते. पावसाळ्यापूर्वी निचऱ्याची व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही नैसर्गिक आपत्ती नसून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ओढवलेले संकट असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.