दिल्ली पोलिसांची सुप्रीम खरडपट्टी

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा एक घटनात्मक अधिकार आहे, तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. केवळ आंदोलन आहे म्हणून पोलिसांची क्रूरता किंवा अतिरिक्त बळाचा वापर समर्थनीय ठरू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या अत्याचारावर सुप्रीम खरडपट्टी केली आहे. जंतर मंतर येथे दि.20 जुलै रोजी झालेल्या पोलीस लाठीचार्जशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असेही म्हटले की, आंदोलनादरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले तितकेच चिंताजनक आहेत आणि सरकारला यावर उत्तर देण्यास सांगितले पाहिजे. न्यायालय आता मंगळवारी या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेणार आहे. दि.20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने जंतर मंतरपासून संसदेपर्यंत मोर्चा काढला होता. सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत चाललेल्या या आंदोलनात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये अनेकदा चकमकी झाल्या होत्या.