विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून दप्तर दिले जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ‌‘मोफत शालेय दप्तर योजना‌’ राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली असून, त्यासाठी 174 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार शाळांमध्ये आनंददायी, शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देऊन मुलांना 21व्या शतकातील प्रमुख कौशल्य आत्मसात करून त्यांचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व घडवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या अनुषंगाने शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विद्यार्थी, शिक्षकांसाठी विविध विशेष उपक्रम राबवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यात शालेय शैक्षणिक साहित्यांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मोफत दप्तर योजनेसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी 21 जुलै रोजी सादर केलेल्या पत्राद्वारे 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तर पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालकांना देण्यात आला आहे. दप्तराच्या किमतीत डिझाइन आणि पुरवठा या बाबींसाठी वेगवेगळ्या किमती दाखविल्यास संबंधित निविदा स्वीकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पोषण आहार, गणवेश, पाठ्यपुस्तकेही
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि बूट देण्यात येतात. त्याशिवाय प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे भोजनही देण्यात येते. त्यात आता दप्तराचीही भर पडली आहे. त्यामुळे पालकांचा आर्थिक खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.