शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

नागोठणे विभागातील कोंडगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजूर संघटनेच्या शेकडो पीडित शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कांसाठी मंगळवारी (दि.1) रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार धडक दिली. यावेळी औद्योगिक वापरासाठी शेतकऱ्यांकडून तब्बल 260 एकर जमीन घेण्यात आली होती. जमीन घेताना संबंधित कंपन्यांकडून उद्योग उभारल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांना रोजगार आणि नोकरी देण्याचे हमीपत्र देण्यात आल्याचा दावा शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. मात्र, 1991 ते 2026 या तब्बल 35 वर्षांच्या कालावधीत या जागेवर अपेक्षित उद्योग उभारण्यात आला नाही. अनेक जागा आजही पडीक असल्याने जमीन देऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नसल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, केवळ शेतकऱ्यांचीच नव्हे, तर उद्योग उभारणीच्या अटींचे पालन न करता संबंधित कंपन्यांनी शासनाचीदेखील फसवणूक केल्याचा आरोपही करण्यात आला.

यावेळी कायदेशीर सल्लागार ॲड. चेतन पाटील, ॲड. दीपाली दहेलकर, ॲड. राकेश पाटील यांच्यासह संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा धामणे, उपाध्यक्ष लियाकत कडवेकर, सचिव चेतन ताडकर, खजिनदार विलास चौलकर, सह खजिनदार धर्मा भोपी तसेच प्रवीण ताडकर आदिंसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ॲड. चेतन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो पीडित शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात आणि न्याय मिळावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. तसेर्चें आगामी कायदेशीर लढ्याच्या दृष्टीने आपले दावे सादर केले. दरम्यान, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर आता शेतकरी आक्रमक झाले असून, आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी आणि न्यायासाठी कायदेशीर लढा उभारण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. “शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय सहन केला जाणार नाही. उद्योगधार्जिण्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ देणार नाही. पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन, अशा दोन्ही पातळ्यांवरची लढाई ताकदीने लढू.” असा इशारा चेतन पाटील यांनी दिला आहे.