वासवानींना सूट, शेतकऱ्याची लूट?

50 हजार ब्रासच्या कथित भरावावर महसूल गप्प; शेतकऱ्यावर मात्र 90 लाखांचा दंड

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

महसूल विभागाने एकाच गुन्ह्यांतर्गत भांडवलदार आणि शेतकऱ्याला दोन वेगवेगळे न्याय दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मिळकतखार येथे वासवानी यांच्या जागेत 50 हजार ब्रासहून अधिक माती-मुरुमाचा कथित बेकायदेशीर भराव झाल्याच्या तक्रारी 2014 पासून सुरू आहेत. तीन गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगितले जात असतानाच चौथा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. तरीही संबंधितांकडून दंड व शासन महसूल वसुलीबाबत मात्र महसूल विभागाची संशयास्पद शांतता असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. तर याच तालुक्यात रेवस-करंजा पुलाच्या कामासाठी अफकॉन्स कंपनीला जमीन भाड्याने देणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यावर 1,949.11 ब्रास भरावासाठी तब्बल 90 लाख 28 हजार 277 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

शासकीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या भूमिपुत्रावर महसूल विभागाचा हातोडा एवढ्या वेगाने चालतो, तर 50 हजार ब्रासच्या कथित भरावाचा हिशेब मागताना विभागाच्या हाताला लकवा का? असा संतप्त सवाल संजय सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

मिळकतखारमधील गट क्र. 47/2, 49, 50 आणि 51 मध्ये सीआरझेड, कांदळवन व ना-विकास क्षेत्राशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. बनावट रॉयल्टी पावत्यांच्या वापराबाबतही तक्रारी झाल्याचा दावा आहे. संबंधित वाहनांची माहिती आरटीओकडून मिळाल्यानंतरही आणि चौथा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश झाल्याचे सांगितल्यानंतरही शासनाच्या तिजोरीत पैसा जमा का झाला नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

सावंत यांनी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करून महसूल विभागाच्या कथित दुहेरी भूमिकेवर बोट ठेवले आहे. अफकॉन्स प्रकरणात 90 लाखांचा दंड असो वा 9 कोटींचा, नियम सर्वांसाठी समान असावेत; मग मिळकतखारमध्ये कथित 50 हजार ब्रास भरावासाठी कारवाई आणि वसुली कुठे? असा सवाल त्यांनी केला आहे. एकीकडे भूमिपुत्राच्या माथी 90 लाखांचा दंड, तर दुसरीकडे बड्या जमीनधारकांच्या कथित महाभरावावर शांतता ठेवली जाते, याबाबत आता प्रशासनानेच खुलासा करण्याची वेळ आली आहे.

एकाच तालुक्यात दोन वेगळे न्याय?
तहसीलदार, अलिबाग यांच्या 4 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या नोटिसीनुसार, रांजणखार डावळी येथील गट क्र. 5/6 व 6/1/2 मधील जागा अफकॉन्सला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. तेथे अनधिकृत माती-मुरुम भराव झाल्याचे नमूद करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48(7)(8) अंतर्गत 90,28,277 रुपये शासनजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. दुसरीकडे, मिळकतखार येथील प्रकरणात सीआरझेड, कांदळवन आणि ना-विकास क्षेत्रात भराव झाल्याचे आरोप, तसेच बनावट रॉयल्टी पावत्यांच्या वापराबाबत तक्रारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित वाहनांची माहिती आरटीओकडून मिळाल्याचे आणि चौथा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचेही सावंत यांनी म्हटले आहे. मात्र त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला नसल्याचा आरोप सांवत यांनी केला आहे.