14 तालुक्यांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित

श्रीवर्धन तालुक्याला झुकते माप?; स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

| पेण | प्रतिनिधी |

राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत रायगडमधून केवळ श्रीवर्धन तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांत ‌‘ट्रिगर-1‌’ लागू करण्यात आला आहे. मात्र, यंदा रायगड जिल्ह्यात भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले असतानाही फक्त श्रीवर्धन तालुक्याचा यादीत समावेश केल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्ही उभे राहत आहे.

रायगडमधील विविध तालुक्यांत भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आकडेवारीनुसार माणगावमध्ये सुमारे 11 हजार हेक्टर, महाडमध्ये 9,500 हेक्टर, पेणमध्ये 9 हजार हेक्टर, रोह्यात 8,500 हेक्टर आणि अलिबागमध्ये 8,500 हेक्टर भातशेतीचे क्षेत्र नुकसानग्रस्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ एका तालुक्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याच्या निर्णयावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत भात पीक दाणे भरण्याच्या संवेदनशील अवस्थेत असताना पावसाने ओढ दिल्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात सरासरीच्या सुमारे 91 टक्के पावसाची नोंद झाली असली, तरी श्रीवर्धन आणि म्हसळा या तालुक्यांत पर्जन्यमानात सुमारे 20 टक्के घट झाल्याचे अलीकडील वृत्तांत नमूद आहे.

पेण आणि महाडसारख्या तालुक्यांमध्ये मोठ्या क्षेत्रावरील भातशेतीचे नुकसान झाल्याचे आकडे समोर येत असताना हे तालुके दुष्काळग्रस्त यादीबाहेर का राहिले, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. नुकसानाचे पंचनामे, प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती आणि दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी वापरलेले निकष यांची तालुकानिहाय पारदर्शक माहिती शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच, मंत्री आदिती तटकरे या श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार असून, त्या महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकास मंत्री आहेत. तर सुनील तटकरे हे रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा सवाल आहे की, श्रीवर्धनच्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती मिळणे स्वागतार्ह असले, तरी रायगडच्या इतर तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा आवाजही तितक्याच ताकदीने शासनदरबारी पोहोचणार का? श्रीवर्धनचा समावेश झाला म्हणून त्याला विरोध नाही; मात्र महाड, पेण, माणगाव, रोहा, अलिबाग आणि अन्य तालुक्यांतील नुकसानाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी शेतकरी वर्गाची अपेक्षा आहे.