एमपीएससीचे आंदोलन स्थगित

मंत्री शिवेंद्रराजेंची मध्यस्ती

| पुणे | प्रतिनिधी |

एमपीएससी परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घ्या, या मागणीसाठी गेल्या 12 दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरू होते. अखेर या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. मंत्री शिवेंद्र राजे यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. तसेच, चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही शिवेंद्र राजेंनी दिले आहे. तसेच, या चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एमपीएससी‌’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या ठिकाणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रविवारी (दि.11) सायंकाळी उशिरा भेट देऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर कायदा आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत कार्यवाही केली जाईल,” असे सांगून त्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, या आयोगाचे कामकाज सुरू असेपर्यंत ‌‘एमपीएससी‌’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. त्यावर पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, चौकशी होईपर्यंत भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. तसेच, तुकाराम मुंढे या चौकशी आयोगाचे नवे सचिव असल्याची मोठी घोषणा देखील त्यांनी केली. रात्री 1 वाजून 24 मिनिटांनी आयोगाचे भीमनवार यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत, “एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी जल्लोष करत आंदोलन स्थगित केले.

दरम्यान, एमपीएससी आंदोलनाचा चेहरा बनललेल्या विवेकानंद पाटीलने आंदोलन इतके दिवस चालले त्यात सरकारकडूनच चर्चेला उशीर झाल्याचे म्हटले. सरकार पहिल्या दिवशी चर्चेला आले असते तर दुसऱ्याच दिवशी आंदोलन संपले असते. सरकारकडून 10 दिवसांनी जाग येते हे आमचे दुर्दैव आहे. चौकशी पारदर्शक व्हावी यासाठी तुकाराम मुंढे यांची चौकशी समिती सचिव पदी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही मागणी सरकारने मान्य केली आहे. आता हे आंदोलन थांबत नाही, तर तत्वता थांबवत आहे, असे म्हणत विवेकानंद पाटील यांनी आंदोलन थांबवल्याची घोषणा केली. तसेच, भीमनवार हे चौकशीत दोषी आढळले तर त्यांना जेलमध्ये टाका. अभय वाघला संरक्षण देऊ नये. तेच पेपरफुटीचे सूत्रधार होते. 60 दिवसांत चौकशी पूर्ण व्हावी. मी तसेही करिअर दावणीला लावले आहे. अन्यथा 61व्या दिवशी पुन्हा रस्त्यावर येईन, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

कोणत्या मागण्या मान्य?
सरकारने विद्यार्थ्यांची काही मागणी मान्य केल्या आहेत. त्यात भरती प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करणार, सर्व पदाची परीक्षा ऑफलाइन होणार, वन कार्ड योजना मान्य, शुल्क निश्चिती व्ही.राधा समिती करेल, 300 रुपयांच्या आत फी असेल, चालू घडामोडी प्रश्नांची कालमर्यादा निश्चित करणे, शासकीय जागांचा आकृतीबंध दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येईल. या मागण्यांसह राज्य सरकार पुढील 3 वर्षांत 70 हजार जागा असे रिक्त सर्व पदे भरणार असल्याची घोषणा केली आहे. यासोबत 2027 मध्ये होणाऱ्या गट क परीक्षेच्या पदांमध्ये दुप्पटीने वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आणि एमपीएससीमधील सुधारण्यासाठी चौकशी समितीची निर्मिती करण्यात आल्याचे राज्य शासनातर्फे मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले. या समितीत तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, बी.डी नाईक आणि गणेश पाटील या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर, लखमी गौतम या पोलीस अधिकाऱ्यांसह उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिलीप भोसले यांचे देखील नाव चौकशी समितीत घेण्यात आले आहे.