शेतकऱ्यांना पाच हजारांची भीक नको: चित्रलेखा पाटील

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हक्काची मदत देण्याची मागणी

| मुंबई | विशेष प्रतिनिधी |

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचे चित्र उभे केले जाते; मग मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या भूमीपूजन आणि उद्घाटन सोहळ्यांवर एवढा खर्च कशासाठी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी थाटामाटाची तयारी करायची, मात्र संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली अवघे पाच हजार रुपये द्यायचे, हा कोणता न्याय? सरकारचा हा दुटप्पीपणा संतापजनक असून, शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत नव्हे, तर त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात हक्काची आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशी घणाघाती टीका शेतकरी कामगार पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी केली.

दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि महागाई यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. दिवाळी तोंडावर असताना कुटुंबाचा खर्च भागवायचा कसा, मुलांचे शिक्षण आणि शेतीचा पुढील हंगाम उभा करायचा कसा, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी. मदत कोणाला मिळणार, त्यासाठी कोणते निकष लावले जाणार आणि प्रत्यक्ष खात्यात पैसे कधी जमा होणार, याची स्पष्ट माहिती द्यावी. केवळ घोषणा करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचविणे महत्त्वाचे आहे, असेही चित्रलेखा पाटील म्हणाल्या.

शेतकऱ्यांच्या मदतीला अटी कशाला?
सरकारकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या भूमीपूजन व उद्घाटन सोहळ्यांसाठी भव्य आयोजन करायचे, या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विकासप्रकल्पांना विरोध करण्याचा प्रश्न नाही; मात्र, विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या खर्चाइतकीच संवेदनशीलता सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबतही दाखवली पाहिजे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत देताना अटी-शर्तींचा अडथळा निर्माण करायचा आणि मोठ्या कार्यक्रमांसाठी मात्र उत्साहाने खर्च करायचा, हे सरकारचे धोरण शेतकरीहिताचे कसे ठरू शकते?
राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांचा आहे. शेतकऱ्यांना मदत देणे ही सरकारची कृपा नसून त्यांच्या नुकसानीची भरपाई आणि त्यांना पुन्हा उभे करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे मदतीच्या रकमेचा फेरविचार करून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी चित्रलेखा पाटील यांनी केली.

कर्जतमधील शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे काय?
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील 377 हेक्टर जमिनीवरील टोरंट ऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दाही चित्रलेखा पाटील यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या जमिनीवर प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? भूमिपूजनाच्या तयारीपूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांना उत्तरे द्यावीत आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे. विकासप्रकल्प महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हव्यात, त्यांच्या कष्टावर उभे राहिलेले प्रकल्प हवेत; पण संकटाच्या काळात त्यांना मदत देताना सरकारचा हात आखडता का? सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा. शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी खेळण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेतकरी कामगार पक्ष रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारेल, असा इशाराही चित्रलेखा पाटील यांनी दिला.