विशेष शालेय स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे निर्देश; निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत
| रायगड | प्रतिनिधी |
राज्यातील शिक्षकांना विविध कामे सोपविली जातात. अध्यापन सोडून इतरच कामे अधिक असतात, अशी ओरड पण होत असते. पण उपाय नाही, असा हताश सूर शिक्षक व्यक्त करीत असतात. शाळा हा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबतच स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, शिस्त आणि सामाजिक जाणिवांचे धडे मिळावेत, असे शासनाचे म्हणणे.
दिवाळी सुट्टीचा उपयोग
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये आगामी दिवाळीच्या कालावधीचा सकारात्मक उपयोग करून चला शाळेत जाऊ या विशेष शालेय स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे अधिकृत परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी शाळांचा परिसर अधिक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि आनंददायी राहावा, तसेच अध्ययन-अध्यापनासाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि अनुकूल शैक्षणिक वातावरण निर्मितीवर नेहमीच भर दिला जातो. याच पार्श्वभूमीवर शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक, माजी विद्यार्थी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक समुदायाला एकत्र आणून माझी शाळा-माझी जबाबदारी या भावनेतून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
दोन टप्प्यांत अंमलबजावणी
पहिला टप्पा (18 ते 24 ऑक्टोबर 2026) या कालावधीत नियोजन व पूर्वतयारी केली जाईल. यात शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक घेणे, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, क्रीडांगण व पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेची पाहणी करणे, तसेच आवश्यक दुरुस्ती आणि निरुपयोगी साहित्याची (भंगार) यादी तयार करून कृती आराखडा बनवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुसरा टप्पा (25 ते 31 ऑक्टोबर 2026) प्रत्यक्ष कारवाईच्या या टप्प्यात शाळांची सखोल साफसफाई केली जाईल. यामध्ये वर्गखोल्यांची स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची विशेष स्वच्छता, पाण्याच्या टाक्यांची सफाई, कचरा वर्गीकरणाची योग्य व्यवस्था तसेच विद्युत उपकरणे व फर्निचरची किरकोळ दुरुस्ती व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
आर्थिक तरतूद व लोकसहभाग
या मोहिमेसाठी शाळांना कोणतीही अतिरिक्त किंवा स्वतंत्र निधी दिला जाणार नाही. समग्र शिक्षा अंतर्गत शाळांच्या दैनंदिन गरजांसाठी मिळणाऱ्या एकत्रित अनुदानातून नियमानुसार खर्च भागवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेदरम्यान कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून सक्तीची किंवा अनिवार्य आर्थिक वर्गणी गोळा करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी ते शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून, प्रत्येक शाळेने मोहीम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे जतन करून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या व्यापक मोहिमेमुळे राज्यातील शाळांचे रूपडे पालटून विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्यदायी व प्रेरणादायी वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पण शिक्षक आता या नव्या जबाबदारीस कितपत गांभीर्याने घेतात, हे पाहणे रंजक ठरणार.





