86 हजार कोटींची देयके प्रलंबित

अधिकाऱ्यांच्या घरचे नळ बंद करणार; कंत्राटदार महासंघाचा प्रशासनाला इशारा

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

सार्वजनिक बांधकामसह जलजीवन, पर्यटन, आदीवासी अशा अनेक विभागाकडील साधारणतः 86 हजार कोटी रुपयांची देयके दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. संबंधित विभागातील अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी कंत्राटदरांनी व्यक्त केली आहे. कामाचे पैसे वेळेवर दिले नाही तर आगामी काळात अधिकाऱ्यांच्या घरचे नळ बंद करणार, अशा इशारा कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे. याबाबत त्यांनी रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांना निवेदन दिले आहे.

महासंघाच्या निवेदनानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, आदिवासी, पर्यटन, ग्रामविकास, जलसंपदा अशा वेगवेगळ्या विभागांतर्गत कंत्राटदारांमार्फत कामे करण्यात आली आहेत. जलजीवन योजनेचीदेखील अनेक कामे केली आहेत. मात्र, केलेल्या कामांचा निधीच शासनाकडून उपलब्ध झाला नाही. अधिकाऱ्यांकडूनदेखील सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मागील अकरा महिन्यांत नऊ उद्योजक कंत्राटदारांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपविले आहे. या समस्यांबाबत मात्र शासनासह प्रशासनाकडून बघ्याची भुमिका घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक विभागाकडील जवळपास 86 हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. मात्र, शासन हा निधी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे. काम करण्यासाठी कार्यालयात डिपॉजीट केलेला निधीदेखील अधिकाऱ्यांकडून दिला जात नाही. शासनाच्या प्रशासनाच्या बेजबाबदारीचा त्रास कंत्राटदारांना प्रचंड होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ कोकण विभागाच्यावतीने पालकमंत्री भरत गोगावले यांना सोमवारी(दि.19) निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात, कंत्राटदारांचे प्रलंबित देयके व इतर समस्या, अडचणी सोडविण्यासाठी तातडीने उच्च स्तरिय समिती गठीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या घराचे नळ बंद करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे. यावेळी प्रकाश पालरेचा उपस्थित होते.