टोरंटविरोधात शेकाप मैदानात! झाडांची कत्तल, पाण्याचा सवाल

आदिवासींच्या हक्कांवर घाला घालून कसला विकास?

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

आदिवासींनी एखादे झाड तोडले तर त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारायचा; मग टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी हजारो झाडांवर कुऱ्हाड चालणार असेल, तर वनविभागाचा कायदा कुठे जातो? असा घणाघाती सवाल शेतकरी कामगार पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. रविवारी (दि.25) आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

सायडोंगर येथील प्रस्तावित 3,000 मेगावॅट क्षमतेच्या टोरंट पॉवर प्रकल्पावरून शेकापने आक्रमक भूमिका घेतली असून, जंगल, पाणी आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय शेकाप गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य दौऱ्यावेळी काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवण्याची भूमिकाही पक्षाने घेतली आहे.

प्रकल्पासाठी 640 हेक्टर वनजमिनीवरील वृक्षतोडीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने परिसरात तब्बल 3 लाख झाडे असल्याचा दावा केल्याने वृक्षतोडीच्या व्याप्तीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नेमकी किती झाडे तोडली जाणार, त्यासाठी कोणत्या प्राधिकरणाने परवानगी दिली आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी काय आहेत, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कायद्याचा धाक केवळ गरीब आदिवासींसाठीच आहे का? मोठ्या कंपन्यांसाठी वेगळे नियम आहेत का? असा सवाल उपस्थित करत वनविभागाने वृक्षतोडीशी संबंधित परवानग्या, आदेश आणि अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक करावी, अशी मागणी चित्रलेखा पाटील यांनी केली आहे. जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने या प्रश्नावर मौन न बाळगता आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही त्यांनी म्हटले.

प्रकल्पामुळे स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनी, उपजीविका आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील अवलंबित्वावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. संभाव्य विस्थापन, भरपाई, पुनर्वसन आणि रोजगार याबाबत स्पष्ट माहिती नसताना प्रकल्प पुढे नेण्याची घाई कशासाठी, असा प्रश्न शेकापने उपस्थित केला आहे. स्थानिकांच्या हरकती विचारात घेतल्या आहेत का, बाधित कुटुंबांची संख्या किती आहे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था काय असेल, याची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत. विकासाच्या नावाखाली ज्यांचे जीवनमान आणि अस्तित्व पणाला लागणार आहे, त्यांनाच निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवणे योग्य नाही, अशी भूमिका चित्रलेखा पाटील यांनी मांडली.

विकासाच्या नावाखाली जंगल, पाणी आणि आदिवासींचे हक्क दुर्लक्षित होता कामा नयेत. प्रकल्पाचा फायदा कोणाला होणार आणि त्याची किंमत कोण मोजणार, याचा स्पष्ट हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका शेकापने घेतली आहे. त्यामुळे सायडोंगर प्रकल्पाच्या निमित्ताने पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

स्थानिकांच्या हक्कांशी तडजोड नाही
प्रकल्पाच्या जलाशयाच्या प्रारंभिक भरण्यासाठी 23 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. कंपनीकडून स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार नसल्याचा दावा केला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पाणीवापराचे नियोजन, उपलब्ध जलसाठा आणि स्थानिकांच्या गरजांसाठीची तरतूद यांची माहिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची शेती, आदिवासी वाड्यांमधील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि भविष्यातील पाणीटंचाई यांचा विचार न करता प्रकल्पाचे नियोजन होता कामा नये. उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल चित्रलेखा पाटील यांनी उपस्थित केला. प्रकल्पाच्या गरजा पूर्ण करताना स्थानिकांच्या पाण्याच्या हक्कांशी तडजोड होणार नाही, याची ठोस हमी सरकारने द्यावी, अशी मागणीही शेकापने केली.

भुमिपूजनाची घाई नको!
सायडोंगर प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य दौऱ्याची चर्चा सुरू असताना शेकापने निषेधाचा इशारा दिला आहे. वृक्षतोडीच्या परवानग्या, पाणीवापर, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता मिळाली नाही, तर काळे झेंडे दाखवून निषेध नोंदवण्यात येईल, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरीशी संबंधित कागदपत्रे आणि पर्यावरणीय अटी सार्वजनिक करणे, स्थानिकांच्या हरकतींवर उत्तर देणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, या मागण्या शेकापकडून करण्यात येत आहेत.

जनतेला हिशेब हवा
विकासाच्या नावाखाली जंगल, पाणी आणि आदिवासींचे हक्क दुर्लक्षित होता कामा नयेत. प्रकल्पाचा फायदा कोणाला होणार आणि त्याची किंमत कोण मोजणार, याचा स्पष्ट हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका शेकापने घेतली आहे. त्यामुळे सायडोंगर प्रकल्पाच्या निमित्ताने पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

कर्जतच्या सभेत चित्रलेखा पाटील यांची उपस्थिती
कर्जतमधील वृक्षतोडीसंदर्भात पर्यावरण बचाव समितीने बुधवारी (दि.28) आयोजित केलेल्या सभेत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील तसेच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आ. रोहित पवार उपस्थित राहणार आहेत.