म्हात्रोळी येथील आदिवासींवर घोर अन्याय

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन आक्रमक; जबरदस्तीने घरे तोडून विस्थापीत केल्याने कारवाईची मागणी

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या वीस आदिवासी कुटूंबाना बेघर करण्याचे काम धनदांडग्यांकडून करण्यात आले आहे. अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी येथील आदिवासींवर अन्याय करीत त्यांची घरे जबरदस्तीने तोडून त्यांना विस्थापित करण्यात आले आहे. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन आक्रमक झाल्या असून, संबंधितांवर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे त्यांनी केली आहे.

उल्का महाजन यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी कातकरी आदिवासी वाडीमध्ये पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या 20 कुटुंबांना त्यांची घरे जबरदस्तीने तोडून 24 मार्च 2024 रोजी व त्यानंतर च्या आठवड्यात रहात्या जागेतून विस्थापित करण्यात आले. मार्च 2024 मध्ये दशरथ पाटील यांनी काही लोकांसह येऊन आदिवासींना धमकावून कोणतीही पूर्वसूचना न देता जेसीबीने बेकायदेशीररित्या घरे तोडण्यात आली. घरातील सामान उध्वस्त करून मातीच्या ढिगाऱ्याखाली ते जेसीबीने गाडून टाकण्यात आले. बोअरवेल उखडून ती पण गाडून टाकण्यात आली. हे काम करण्याआधी वाडीपासून दोन तीन किमी अंतरावर बांधलेल्या घरात जाऊन राहण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. हाताला मिळेल ते सामान घेऊन ही कुटुंबे कशी तरी त्या पर्यायी घरात नाईलाजाने रहायला गेली. काही कुटुंबांना थोडेफार पैसे देण्यात आले तर काहींना अजिबात काही न देता हटवण्यात आले.

शासनाने 4 जानेवारी 2017 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार ही सर्व कुटुंबे त्यांच्या घराखालील जमिनीचे मालक झाले आहेत. तशी नोंद अलिबाग तहसील कार्यालयाच्या सर्वेक्षण रेकॉर्डमध्ये आहे.यांच्याकडे घरपट्टीच्या पावत्या गेल्या पंधरा वीस वर्षांपासून आहेत. घरकूल योजनेतून मिळालेले घर उध्वस्त करून त्यांचे घरातील सामान ढिगाऱ्याखाली दडपले गेले. राहत्या जागेतून हुसकावणे, घरे उध्वस्त करणे हा अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा आहे. हा गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी आदिवासी कुटुंबांनी सातत्याने अनेक वेळा तक्रार केली आहे. यापूर्वी पोलीस उप अधीक्षक व पोलीस निरीक्षक यांना भेटून तक्रार केली आहे. 2025 मधे एका संस्थेमार्फत राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दावा दाखल करण्यात आला होता. परंतु तुम्हाला पैसे मिळाले आहेत असे सांगून त्यांच्या कडून आमची काही तक्रार नाही असे पोलिसांनी व महसूल विभागाच्या मंडळ अधिकारी यांनी त्यांना जबाब वाचून न दाखवता धमकावून लिहून घेतले आहे. कागदावर काय लिहिले आहे हे वाचून न दाखवता निरक्षर आदिवासीकडून अंगठे घेण्यात आले. सर्वहारा जन आंदोलनाच्या प्रमुख उल्का महाजन यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईची मागणी केली आहे.