राज्य सरकारला नोटीस
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील टोरेंट कंपनीच्या साईडोंगर-1 जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या जंगलतोडीचा वाद आता राष्ट्रीय हरित लवादापर्यंत पोहोचला आहे. 233 हेक्टर वनक्षेत्र वळते करणे आणि 32 हजार 490 झाडे तोडण्याच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे येथील पश्चिम विभागीय खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.
ॲड. सागर के. देवरे यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर ॲड. मैत्रेय घोरपडे यांनी युक्तिवाद केला. वनसंवर्धन कायदा, वनहक्क कायदा, ग्रामसभांचे विरोधी ठराव, वन्यजीव संरक्षण आणि पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेसंदर्भातील मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी शेकरूसह अनुसूची-1 मधील वन्यजीवांच्या अधिवासावर आणि जंगलाच्या सलगतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांकडेही न्यायाधिकरणाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संबंधित वन व पर्यावरणीय मंजुरींची कायदेशीर वैधता तपासून वनक्षेत्राचे संरक्षण करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे टोरेंट प्रकल्पातील जंगलतोडीचा प्रश्न आता न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेत आला आहे.






