‌‘एसआयआर‌’ला पुन्हा मुदतवाढ!

महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील वगळलेल्या मतदारांना संधी; तीन दिवसांत निवडणूक आयोगाचा दुसरा निर्णय

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) वाढत्या तक्रारी आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा आपल्या निर्णयात बदल करावा लागला आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीच अनेकदा मुदतीत वाढ केल्यानंतर आता महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील मतदारांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. अवघ्या तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा निर्णय बदलण्याची वेळ आल्याने एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

निवडणूक आयोगाने 6 नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड या सात राज्यांतील मतदारांना पुन्हा नोंदणीची संधी मिळणार आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार म्हणून नोंद झालेल्या आणि ज्यांचे गणना अर्ज आयोगाकडे परत आले नाहीत, अशा मतदारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. संबंधित मतदारांना पुन्हा गणना अर्ज सादर करता येणार असून, त्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, 3 नोव्हेंबर रोजीही आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. प्रारूप मतदार यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना फॉर्म क्रमांक 6 भरून पुन्हा नाव नोंदविण्याची मुभा देण्यात आली होती. दहा वर्षांपासून मतदार असलेल्या व्यक्तीलाही हा फॉर्म भरता येणार असून, त्याला खोटे प्रतिज्ञापत्र किंवा गुन्हा मानले जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. आता अवघ्या तीन दिवसांत पुन्हा एकदा वगळलेल्या मतदारांसाठी विशेष संधी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेला यापूर्वीही वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुरुवातीला 30 सप्टेंबरपर्यंत असलेली हरकती व दावे नोंदविण्याची मुदत 12 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतर 26 ऑक्टोबरपर्यंत आणि पुन्हा 13 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता वगळलेल्या मतदारांना स्वतंत्रपण्ो पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वारंवार बदलणारे वेळापत्रक आणि नव्याने द्याव्या लागणाऱ्या संधी यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान 2025-26 मध्ये बिहार आणि दिल्लीसह 30 राज्यांतील प्रारूप मतदार याद्यांमधून 13 कोटींहून अधिक नावे वगळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जिवंत मतदारांना मृत, तर दुसरीकडे वास्तव्यास गेलेल्या मतदारांना अनुपस्थित म्हणून नोंदविण्यात आल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आता आयोगासमोर आहे. मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या नावाखाली एकही पात्र मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री आयोग देणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

फॉर्म 6 मध्येही बदल
एसआयआर पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये नव्याने नाव नोंदविण्यासाठीच्या फॉर्म 6 मधून 2003 च्या मतदार यादीचा संदर्भ देणारी अतिरिक्त घोषणा आयोगाने काढून टाकली आहे. अर्जदाराला स्वतःचे, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव 2003 च्या यादीत होते की नाही, याची माहिती देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

मुदतवाढीचा घटनाक्रम
30 सप्टेंबर : मूळ अंतिम मुदत.
12 ऑक्टोबर : पहिली वाढ.
26 ऑक्टोबर : दुसरी वाढ.
13 नोव्हेंबर : तिसरी वाढ.
6 नोव्हेंबर : वगळलेल्या मतदारांना नव्याने संधी.