ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार निवडणुका

इम्पिरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बुधवारी (दि.15 डिसेंबर)सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची इम्पेरिकल डेटाचा मागणी फेटाळून लावली. यामुळे इम्पेरिलक डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे 105 नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. या 105 नगरपंचायतींसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. यामुळे तूर्तास तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फटकारलं आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणं योग्य ठरणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. आता उर्वरीत निवडणुकांबाबत 17 जानेवराली निकाल अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेे या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला ठेवली आहे. यावेळी पुढील निवडणुकांबाबत या निर्णय होईल. तूर्तास तरी डिसेंबर अखेर होणार्‍या निवडणुका ओबीसी अरक्षणाशिवाय होतील.
केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याची महाराष्ट्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी आता राज्य सरकारलाच त्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, हे आता निश्‍चित झालं आहे.