वादग्रस्त ‘अफ्स्पा’ कायदा रद्द करावा का?

   प्रा. अविनाश कोल्हे

चार डिसेंबर 2021 दुपारी चार वाजता नागालँड राज्यातील मोन जिल्ह्यातील ओटींग गावाजवळ एक दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेचे पडसाद आजही उमटत आहेत. या दिवशी ‘21 पॅरा स्पेशल फोर्सेस’ च्या जवानांनी केवळ गैरसमजातून सहा नागरिकांची हत्या केली. यामुळे उसळलेल्या हिंसाचारात आणखी दोन नागरिकांचा आणि एका सैनिकाचा बळी गेला. यामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली होती. नागालँडसारख्या राज्यांत गेली अनेक दशकं लागू असलेल्या ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958’ (अफ्स्पा) काढून घ्यावा अशी मागणी होत आहे. यासाठी कोहिमा वगैरे शहरात निषेधर्मोचे निघाले होते. सात डिसेंबर रोजी नागालँडच्या राज्य सरकार ‘हा कायदा आमच्या राज्यातून हटवा’ अशी अधिकृत मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
उत्तरपूर्व भारतातील काही राज्यांतील अलगतावादी चळवळी देशाच्या स्वातंत्र्या इतक्याच जुन्या आहेत. जगभरचा अनुभव असा आहे की अलगतावादी चळवळी, दहशतवादी चळवळी वगैरेसारख्या नव्या शत्रूंचा सामना करण्यासाठी जुने कायदे तकलादू ठरतात. परिणामी भारताने 1958 साली ‘अफ्स्पा’ कायदा संमत केला. अमेरिकेवर ‘अल कायदा’च्या इस्लामी दहशतवाद्यांनी अकरा सप्टेंबर 2001 रोजी (9/11) विमानहल्ला केल्यानंतर अमेरिकेसारख्या कमालीचं व्यक्तीस्वातंत्र्य देणार्‍या देशालासुद्धा ‘9/11’ चा हल्ला झाल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत करावा लागला. आपल्या देशातील ‘अफ्स्पा’चा मोठा भाऊ शोभावा, असा हा अमेरिकेचा ‘पॅट्रीयट कायदा’ आहे. अमेरिकेची ही गत तर भारतासारख्या विकसनशील आणि भरपुर शत्रू असलेल्या देशाची काय कथा?
या कायद्याची चर्चा करण्याअगोदर या कायद्याबद्दल थोडी माहिती असणं गरजेचे आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून उत्तरपूवर्र् राज्यांत अलगतावादी आणि हिंसक चळवळी सुरू झाल्या. त्यांना लगाम घालण्यासाठी 1958 साली पारित झालेल्या या कायद्याने भारतीय लष्कराला एखाद्या प्रांतात शांतता व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी खास अधिकार मिळतात. याखेरीज केंद्र सरकार एखादे क्षेत्र ‘संवेदनशील क्षेत्र’ ठरवू शकते आणि तेवढ्याच भागात हा कायदा लागू करू शकते. मुख्य म्हणजे हा कायदा किती काळासाठी असेल याची म्हणजेच त्याचा कालावधी निश्‍चित करण्याची कोणतीही तरतुद या कायद्यात केलेली नाही. नंतर मात्र यात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्यानंतर ‘हा कायदा ज्या ठिकाणी लागू केला असेल तेथील संबंधित सरकारने याचा दर सहा महिन्यांनी फेरविचार करावा’, अशी अट घातली.
या कायद्याच्या तरतुदी अतिशय कडक आहेत. या तरतुदीनुसार सशस्त्र दल कोणाच्याही घरात घुसू शकतात, कोणत्याही इमारतीची रचना उद्ध्वस्त करू शकतात. मुख्य म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला विनापरवानगी अटक करू शकतात, कशाचीही जप्ती करू शकतात. थोडक्यात म्हणजे या कायद्याने लष्कराला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. इतके की जर एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याला वाटले तर तो एखाद्या व्यक्तीला गोळी मारू शकतो.
असे असलं तरी हा कायदा नागालंँडमध्ये 1958 सालापासून तर मणीपुरमध्ये 1980 सालापासून लागू केलेला आहे. म्हणजे हा कायदा नागालँडमध्ये गेली 63 वर्षे तर मणीपुरमध्ये गेली 38 वर्षे लागू केलेला आहे. 1958 साली सत्तेत असलेले नेहरूंचे सरकार, 1964 साली पंतप्रधान झालेले शास्त्रीजींचे सरकार, 1966 साली आलेले इंदिरा गांधीचे सरकार, 1977 साली आलेले मोरारजी देसाईंचे सरकार, नंतर पुन्हा 1980 साली सत्तेत आलेले इंदिरा गांधीचे सरकार, नंतर राजीव गांधींचे सरकार, नंतर व्ही.पी.सिंग यांचे, नंतर नरसिंहरावांचे, नंतर देवगौडा/ गुजराल यांचे, नंतर वाजपेयींचे, त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंगांचे व आता 2014 सालापासून नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, केंद्रात सत्तेत आहेत. हे सर्व तपशीलात सांगण्याचे कारण म्हणजे 1958 साली पारीत झालेल्या या कायद्यानंतर एवढ्या वर्षांत आपल्या देशांत विविध राजकीय तत्वज्ञान असलेले, वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं केंद्रात सत्तेत होती. पण कोणत्याही सरकारने हा कायदा मागे घेतला नाही! याचा साधा अर्थ असा की नागालँडमध्ये काय किंवा मणिपूरमध्ये काय, परिस्थिती अशी असेल की हा कायदा मागे घेता येत नसेल. हा कायदा मागे न घेण्यात आजपर्यंतच्या सर्व केंद्र सरकारांची ठसठशीत भूमिका आहे.
या कायद्याच्या टिकाकारांच्या मते जिथे हा कायदा लागू केलेला असतो त्या भागात लष्करातील जवान बळाचा अतिरेकी वापर करतात. एकदा आमनासामना करण्याची वेळ आली की जवान इतर पर्यायांचा विचारच करत नाही. या मानसिकतेमागे या कायद्यातील कलम सहा कारणीभूत आहे. या कलमानुसार हा कायदा लागू केला आहे त्या परिसरात तैनात करण्यात आलेल्या लष्कराच्या कर्मचार्‍यांवर खटला चालवता येत नाही. या तरतुदीमुळे जवानांना रान मोकळे मिळते, हा आरोप आहे. यात थोडेसं तथ्य आहे.
तसं पाहिलं तर हा कायदा रद्द करा ही मागणी जुनी आहे. 2005 साली न्यायमुर्ती जीवन रेड्डी यांच्या आयोगानेसुद्धा ‘हा कायदा रद्द करा’ अशी शिफारस केली होती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ज्या राज्यांत, ज्या भागांत हा कायदा लागू करण्यात येतो, तेथे तैनात केलेली लष्कराची किंवा निम्नलष्कराची दलं फार दादागिरी करतात. त्यांना माहिती असते की ते नेहमीच्या कायद्याच्या प्रक्रियेच्या बाहेर आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या हातून अनेकदा या कायद्याने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा गैर वापर होऊ शकतो, होत असतो.
मात्र आपल्या देशाच्या काही भागातील परिस्थिती इतकी संवेदनशील आहे, त्या भागांत/ राज्यांत देशविघातक शक्तींच्या कारवाया एवढ्या जोरात सुरू असतात की त्यांचा सामना करण्यासाठी या कायद्यासारखा  कडक कायदा असण्याची गरज आहे. न्यायमुर्ती वर्मांच्या नेतृत्वाखालच्या आयोगाने असा कायदा असण्याची गरज अधोेरेखित केली होती.
याचा अर्थ चार डिसेंबर 2021 रोजी नागालँडमध्ये घडलेली घटना समर्थनीय ठरते, असा नक्कीच नाही. या घटनेची चौकशी झालीच पाहिजे आणि ज्यांची चूक असेल त्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी या घटनेबद्दल समाजाची माफी मागितली आहे आणि या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी समितीचा अहवाल एका महिन्यात येईल.
पण या घटनेचा वापर करून अफ्स्पा हा कायदाच रद्द करा, ही मागणी योग्य वाटत नाही. नागालँडमधील घटना ही चुकीच्या माहितीमुळे घडली असल्याचे लष्कराने मान्य केले आहे. लष्कराला मिळालेल्या माहितीनुसार त्या ट्रकमधून दहशतवादी जात होते. म्हणून जवानांनी तो ट्रक रोखला. यात जवानांना गोळीबार करावा लागला. यात कोणाचाही सूड घेण्याचा प्रश्‍न नव्हता किंवा लुटमारीचा हेतू नव्हता. जगभरच्या लोकशाही देशांना ‘अफ्स्पा’ किंवा ‘पॅट्रीयट’ सारखे कायदे करावे लागतात आणि ते निष्ठुरपणे राबवावे लागतात. अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणी दरम्यान अनेकदा बळाचा वापर होतो हे जरी मान्य असले तरी हा कायदा काढून घ्या, हा कायदा रद्द करा वगैरे मागण्या समर्थनीय ठरत नाहीत. ज्या दहशतवादी शक्तींशी आज जगभरच्या लोकशाही देशांना लढावे लागत आहे त्या शक्ती म्हणजे चोर्‍यामार्‍या, लूटमार करणारे साधे गुन्हेगार नाहीत. दहशतवादी शक्तींना देश तोडायचा असतो. नागालँडमधील दहशतवाद्यांना ‘स्वतंत्र सार्वभौम नागालँड’ स्थापन करायचा आहे. ही मागणी मान्य करायची का?
नेमकं याच कारणांसाठी निम्न लष्करी दल, पोलिसांना तसेच लष्करी दलांना खास अधिकार प्रदान करावे लागतात. त्यांचा गैरवापर होऊ नये ही अपेक्षा रास्त आहे. गैरवापर झाल्यास गैरवापर करणार्‍यांना शासन झाले पाहिजे, ही अपेक्षासुद्धा न्याय्य आहे. पण ‘हा कायदाच रद्द करा’ ही मागणी योग्य म्हणता येत नाही. अशा कायद्यांत कालानुरूप बदल केले पाहिजे. त्या दिशेने पावलं उचलली पाहिजे.