Budget 2022: अपेक्षाभंग! मध्यमवर्गीयांना ठेंगा, कॉर्पोरेट क्षेत्राला रेड कार्पेट

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
नोकरदार, मध्यमवर्गींयांना ठेंगा, कार्पोरेट क्षेत्रासाठी रेड कार्पेट टाकत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला खरा,पण या अर्थसंकल्पाने सर्वांचाच अपेक्षाभंग झाल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. गेले दोन वर्षे कोरोना साथीत भरडलेल्या सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल,अशी अपेक्षा होती.मात्र कोणत्याही प्रकारचा ठोस दिलासा मिळाला नाही. उलट इन्कम टॅक्समध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्यात न आल्याने देशातील समस्त नोकरदार वर्ग कमालीचा नाराज झाला आहे.तर हमी भावाची हमीच सरकारने न दिल्याने शेतकरी वर्गही कमालीचा संतप्त झालेला आहे.याशिवाय उद्योग,पायाभूत सुविधांसाठी पूर्वीच्याच घोषणांचा पुनरुच्चार करुन अर्थमंत्र्यांनी सर्वांचीच घोर निराशा केली असल्याचे दिसून आले.या बजेटचा शेअर बाजारात मात्र चांगला परिणाम दिसून आला. कॉर्पोरेट म्हणजे कंपनी कराचे प्रमाण 18 वरुन 15 टक्क्यांंपर्यंत कमी करुन सरकारने उद्योगपतींना खुश केले आहे. शिवाय कंपनी करावरील सरचार्जही कमी करण्यात आला आहे.

दुसर्‍या बाजुला देशात डिजिटल चलन आणण्यात येईल अशी घोषणा केली.याचबरोबरच कृषी,बांधकाम,शिक्षण,पायाभूत सुविधा क्षेत्राबाबतही कोणत्याही प्रकारच्या ठोस घोषणा न झाल्याने या क्षेत्रातूनही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये कररचनेत कोणताही बदल न करून सामान्य करदात्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केंद्र सरकारने केल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इतर काही नव्या संकल्पनांचा वापर अर्थसंकल्पीय भाषणात केला आहे. यामध्ये गती-शक्ती सारख्या उपक्रमांसोबतच डिजिटल युनिव्हर्सिटी चा देखील उल्लेख त्यांनी केला. सध्या करोनामुळे ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण व्यवस्थेचा डोलारा तोलून धरला असताना आता डिजिटल युनिव्हर्सिटीची नवी संकल्पना देशात अंमलात आणण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.

देशात एक डिजिटल युनिव्हर्सिटीची स्थापना केली जाणार आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचं शिक्षण अगदी व्यक्तिगत स्वरुपाच्या शिक्षण अनुभवाची अनुभूती करून देण्यासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. नेटवर्क हब अँड स्पोक मॉडेलवर ही डिजिटल युनिव्हर्सिटी काम करेल. – निर्मला सीतारमण,अर्थमंत्री

केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ही डिजिटल युनिव्हर्सिटी हब अँड स्पोक मॉडेलवर आधारीत असेल. अर्थात, या विद्यापीठाचं एकच केंद्र असेल जिथे सर्व प्रशिक्षणाचा किंवा अध्यापनाचा डेटा तयार होईल. तिथून तो देशभरात दूरवर पसरलेल्या भागातील विद्यार्थी देखील पाहून किंवा वापरून अध्ययन करू शकतील. विद्यार्थ्यांनी या साखळीतील शेवटच्या टप्प्यात या ज्ञानाचा किंवा अभ्यासक्रमाचा वापर करून अध्ययन करणे याला स्पोक्स म्हणण्यात आलं आहे.

सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास देशातील सर्वोत्तम शासकीय, निमशासकीय विद्यापीठे या मॉडेलमध्ये हब म्हणून काम करतील. या विद्यापीठांमध्ये तयार होणारा कंटेंट देशभरातील विद्यार्थी त्यांच्या घरी किंवा कुठेही ऑनलाईन पद्धतीने डिजिटल माध्यमातून शिकतील. यातील प्रत्येक हबला अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर करून विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोत्तम दर्जाची माहिती किंवा प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावं लागेल. दरम्यान, या हबच्या माध्यमातून तयार होणारी माहिती ही विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रादेशिक भाषांना बळ देण्याचा देखील यातून प्रयत्न होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

शंभर वर्षातील सर्वात भयंकर संकटाला सामोरे जात असताना हा अर्थसंकल्प विकासाचा नवा विश्‍वास घेऊन आला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला असून अनेक नव्या संधींची कवाडे या माध्यमातून खुली होणार आहेत, गरिबवर्गाचे कल्याण हा अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. – नरेंद्र मोदी,पंतप्रधान

नाबार्डमार्फत स्टार्टअपना मदत
अर्थसंकल्पात नाबार्डच्या माध्यमातून स्टार्टअपना मदत करण्याची घोषणा केली आहे. 1981च्या कायद्यानुसार नाबार्ड 20 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेल्या उद्योजकांना यंत्रसामग्री व वनस्पतींसाठी कर्ज आणि इतर सुविधा देते. सुधारित कायद्यात उत्पादन क्षेत्रातील 10 कोटी आणि सेवा क्षेत्रातील 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीचा समावेश आहे. याच अंतर्गत आता स्टार्टअपच्या वित्त पुरवठा केला जाणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागात स्टार्टअपना आपला उद्योग उभारायला मदत होणार आहे.

राज्य सरकारांना 1 लाख कोटी
अर्थसंकल्पाच्या भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी देशातील सर्व राज्य सरकारांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीसाठी केंद्र 1 लाख कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम 50 वर्षासाठी बिगर व्याजी असणार आहे.