जिल्ह्यातील नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रभाग निहाय प्रारुप

आराखड्याचे निर्देश

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्ह्यातील 9 नगरपरिषदांसह राज्यातील सुमारे 276 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. जिल्ह्यात ब वर्गातील खोपोली नगरपरिषद वगळता इतर सर्व 8 नगरपरिषदा क वर्गात आहेत. 2 मार्च पासून 5 एप्रिलपर्यंत सदर अंतिम प्रभाग रचना अधिसुचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्याच्या निवडणूक आयोगाने दिली आहे.या निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, उरण, मुरुड, माथेरान, खोपोली, रोहा, श्रीवर्धन आणि महाड आदी 9 नगर परिषदांची मुदत संपुष्टात आली आहे. प्रारुप रचनेचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याकडेन 2 मार्च 2022 पर्यंत मुख्याधिकारी यांनी सादर करावयाचा आहे. 7 मार्च 2022 पर्यंत राज्य निवडणूक आयुक्त राशप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देतील. 10 मार्च 2022 रोजी पर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत प्रारुप प्रभाग रचनाख् प्रभागदर्शक नकाशे, रहिवाशांच्या माहितीसाठी व हरकती तसेच सुचना मागविणेकरीता वृत्तपत्रात व स्थानिक पातळीवर तसेच जिल्ह्याधिकारी कार्यालय व नगरपरिषदांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे. 10 मार्च ते 17 मार्च 2022 पर्यंत हरकती व सुचना मागवणेकरीता वृत्तपत्र तसेच वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे. हरकती व सुचना मागविण्याचा कालावधी 10 ते 17 मार्चपर्यंत असेल. 22 मार्च पर्यंत प्राप्त हरकती व सुचनांवर सुनावणी देण्यात येईल. हकती व सुचनांच्या अनुषंगाने अभिप्राय देऊन राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे 25 मार्चपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत अहवाल पाठविण्यात येणार असून 1 एप्रिल पर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेस राज्य निवडणूक आयुक्त मान्यता देतील. 5 एप्रिल पर्यंत अंतिम अधिसुचना वृत्तपत्रात व स्थानिकपातळीवर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगरपरिषदांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील.
बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली असून प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर दोन परिषद सदस्य, परंतु तीनपेक्षा अधिक नाहीत इतके सदस्य निवडणून देण्याची तरतूद केली आहे. नगरपरिषदांमध्ये निवडून द्यावयाच किमान व कमाल सदस्यांची संख्या सुधारित केली आहे. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली 2011ची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे.