| महाड | प्रतिनिधी |
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीवर्षानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाकडून महाड येथील चवदार तळे सुशोभीकरणाच्या कामासाठी सुमारे 56 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली होती. या निधीतील सर्व कामे महाड नगर परिषदेने करावी, असा निर्णय झाला होता; परंतु चवदार तळे सौंदर्यीकरणाचे काम महाड नगर परिषदेऐवजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाड शहरामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्याग्रह केलेले चवदार तळे असून या चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी सामाजिक न्याय विभागाने 18 फेब्रुवारी 2026 ला शासन निर्णय पारित करून या निर्णयाद्वारे चवदार तळे सौंदर्यीकरण व परिसर विकासासाठी 55 कोटी 79 लाख 85 हजार 653 रुपये निधीला मान्यता दिली होती. याच शासन निर्णयामध्ये चवदार तळे सौंदर्यीकरणाची कामे करणारी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून महाड नगरपरिषदेचा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे ही कामे पहिल्या शासन निर्णयानुसार महाड नगर परिषदेमार्फत केली जाणार होती. परंतु, आता या निर्णयात बदल करून ही कामे एमआयडीसीकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.
ऐतिहासिक चवदार तळे हे महाड नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये असून, त्यावर पूर्णपणे नगरपरिषदेचा हक्क आहे. तसेच, चवदार तळ्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याचा सामना नगरपरिषदेला करावा लागतो. यापूर्वी येथे झालेली अनेक कामे नगर परिषदेमार्फत करण्यात आलेली असताना देखील चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणाचे काम एमआयडीसीला देण्यात आल्यामुळे नागरिकांमधून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाड नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय काळामध्ये गांधारी नदीच्या पुलाचे काम आणि वीरेश्वर तलाव सौंदर्यीकरण व इतर कामे रखडल्याने व या कामाच्या दर्जेदारपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने चवदार तळ्याचे काम एमआयडीसीकडे वर्ग केले जात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नगर परिषदेला काम न देता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा देखील विचार न करता हे काम थेट एमआयडीसीला देण्यात आलेले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने 6 मार्चला याबाबत शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. या शुद्धिपत्रकात एमआयडीसीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.







