ईडीची रास्त कारवाई की सत्तेचा दुरुपयोग?

शिवाजी कराळे

गेल्या काही वर्षांमध्ये ईडी, सीबीआय आदी तपास यंत्रणांनी अनेक गोष्टींचा छडा लावला. मोठमोठी प्रकरणं उघडकीस आणली. ईडी तपास कसा करते, तिच्या तपासाबद्दल प्रश्‍न का उपस्थित होतात आणि तिचा दुरुपयोग होतो का असे प्रश्‍न मात्र सामान्यांना पडतात. महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक यांच्या अटकेच्या निमित्तानं आता ईडी महत्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे. या निमित्ताने केलेला या प्रश्‍नांचा उहापोह.

कोळसा आणि दूरसंचार लहरी वाटप प्रकरणातल्या गैरव्यवहारांच्या तपासाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयची संभावना ‘पिंजर्‍यातला पोपट’ अशी केली होती. त्या वेळी देशातल्या बहुतांश नागरिकांनी सीबीआय ही केवळ तपास यंत्रणा आहे आणि सत्ताधारी पक्ष तिचा दुरुपयोग करतात, असं वाटत होतं; परंतु प्रत्यक्षात सीबीआय, प्राप्तिकर खातं, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी) या संस्थाही वेगवेगळ्या प्रकारे तपास करत असतात. त्यांचाही दुरुपयोग केला जात असल्याचे आरोप अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये होत आहेत. ज्या प्रकरणांची चौकशी या तपास यंत्रणांनी सुरू केली, त्यांचं पुढं काय झालं, हे वर्षानुवर्षं कळत नाही किंवा माध्यमांकडून त्याची माहिती घेतली जात नाही. या तपास यंत्रणांचे छापे आणि त्यांच्या छाप्यांचं टायमिंग तसंच संबंधित संशयितांना अटक करण्याची वेळ हे ही वादात सापडत आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असणार्‍यांकडून हाती असलेल्या यंत्रणांचा गैरवापर हे आता समीकरण झालं आहे. तसं नसतं, तर अधिवेशन तोंडावर असताना अधिवेशनात यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांचा कालावधी तीनऐवजी पाच वर्षं करण्याचा कायदा करता आला असता; परंतु तसं न करता अधिवेशनाअगोदरच तसा वटहुकूम काढण्यात आला. ठरावीक अधिकार्‍याला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी केलेला तो प्रयत्न होता, हे नंतर स्पष्ट झालं.
परदेशी चलन नियमन कायदा, 1999 (फेमा) आणि मनी लाँडरींग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (पीएमएलए) या दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत ईडी काम करते. परदेशी चलनाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यानंतर ईडी फेमा कायद्याअंतर्गत कारवाई करू शकते. बेनामी व्यवहार, बेहिशेबी मालमत्ता, गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशांची अन्यत्र गुंतवणूक करणं, अंमली पदार्थाच्या व्यवसायातून जमा झालेला पैसा, गैरप्रकारांमधून जमा केलेली संपत्ती, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातले घोटाळे किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी ईडीकडून केली जाते. गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचा छोट्या कंपन्या, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य उद्योगांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक यासाठी वापर करुन किंवा काळा पैसा पांढरा करण्यासारख्या विविध गुन्ह्यांचा तपास ईडीमार्फत केला जातो. या यंत्रणांना जादा अधिकार असल्याने अधिकाराचा दुरुपयोग होत असल्याचं अनेकदा निदर्शनास येतं. भारतीय जनता पक्ष विरोधात असताना काँग्रेसवर तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाबद्दल सातत्यानं आरोप करत होता, त्याचं भांडवल करत होता. आता विविध राजकीय पक्ष भाजपवर हेच आरोप करत आहेत. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी असं म्हटलं जातं, ते या अनुषंगानं.
ईडीला चौकशीसाठी ठरावीक रकमेचं बंधन नाही. गैरमार्गानं जमा केलेला काळा पैसा किंवा संपत्तीची चौकशी ईडीला करता येते. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेला (सीबीआय) चौकशीसाठी राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. या यंत्रणेचा दुरुपयोग सुरू झाल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनी सीबीआयचे चौकशीचे अधिकारच रद्द केले आहेत. ईडीला मात्र असं कोणतंही बंधन नाही. कोणत्याही राज्यातले आर्थिक गैरव्यवहार, बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) या दोन यंत्रणांना चौकशीसाठी संबंधित राज्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. त्याचाच आधार घेत आता सीबीआयपेक्षा या दोन यंत्रणांचा वापर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पंजाब, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल आदी बिगरभाजप शासित राज्यांमध्ये ईडी अलीकडे जास्त सक्रिय झालेली दिसते. ‘ईडी’चा अनियंत्रितपणे वापर केला जात असल्याबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. कर्नाटकमधल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारमधील ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या निवासस्थानावर आणि रिसॉर्टवर प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला. त्याचं कारण त्या वेळी गुजरातच्या 40 आमदारांना राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं शिवकुमार या रिसॉर्टवर ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतरही शिवकुमार यांची अनेकदा चौैकशी झाली. त्यांना अटक झाली; परंतु गेल्या चार वर्षांमध्ये त्यांच्याविरोधातले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.
यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचे आरोप भाजप फेटाळून लावत आहे. आताही महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक यांच्या अटकेवरून सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपातून तपास यंत्रणेची विश्‍वासार्हता पणाला लागली. राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी प्रादेशिक पक्षांनी भाजपवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचा आरोप केला आहे.
गुन्हेगारी जगताचा राजा म्हणून ओळख असलेल्या दाऊद इब्राहीम याच्या बहिणीच्या मदतीने एकाची जमीन खरेदी करून ते पैसे हवालामार्गे दाऊदपर्यंत पोचवल्याचा गंभीर आरोप मलिक यांच्यावर आहे. त्याची चौकशी व्हायलाच हवी. त्याबाबत दुमत असता कामा नये.  काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वध्रा यांच्या प्रकरणात काँग्रेसने भाजपवर सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. या संदर्भात ईडीने जमीन व्यवहारातल्या कथित अनियमिततेसंदर्भात तीन ठिकाणी छापे टाकले. मात्र गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाच्या अनेक नेत्यांच्या घरांवर प्राप्तिकर विभागाच्या पथकांनी छापे टाकले. अखिलेश यादव यांच्या सभांना होणारी गर्दी पाहून भाजप निराश झाल्याचं समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे सर्व केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे. गेल्या काही वर्षांवर नजर टाकली तर इतर विरोधी पक्षांनीही भाजपवर असेच आरोप केले आहेत. त्याच वेळी निवडणुकीच्या आधी बंगाल, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रातही केंद्रीय यंत्रणांचे असे छापे पडले होते. एप्रिल 2021 मध्ये तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या चार दिवस आधी एम. के. स्टॅलिन यांच्या नातेवाईकांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता. मात्र मतदानपूर्व छापे पडूनही द्रमुकवर काहीही परिणाम झाला नाही. मार्च 2021 मध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना चिटफंड घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआयने समन्स बजावलं होतं. याशिवाय ईडीने राज्यसभेचे माजी खासदार अहमद हसन आणि पार्थ चॅटर्जी यांना नोटीस पाठवली होती. मात्र, याच प्रकरणात आरोपी असलेले तत्कालीन भाजप नेते मुकुल रॉय यांना कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. अटक, छापासत्र करूनही त्यातल्या कुणावरचेही आरोप अजून सिद्ध झाले नाहीत. मुंबईसह राज्यातल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडीला परस्परांमधले मतभेद विसरून एकत्र यायला ईडीच्या कारवाईने संधी दिली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याचं, बेहिशेबी संपत्ती किंवा काळा पैसा शोधून काढण्याचं काम ईडीचं; परंंतु अलीकडे राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी या यंत्रणेचा गैरवापर होऊ लागला आहे. बिगरभाजप शासित राज्यांमध्ये सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी घ्यावी लागते. ईडीला तशी परवानगी लागत नसल्याने या यंत्रणेचा जाणीवपूर्वक वापर सुरू झाला. निवडणुका होणार्‍या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाच्या सत्ताधार्‍यांच्या मागे ‘ईडी’च्या चौकशीचं शुक्लकाष्ट लागल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. चार दिवसांवर निवडणूक येऊन ठेपली असताना पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भाच्याला झालेली अटक हे अशा कारवाईचं आनखी एक ताजं उदाहरण असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. ‘ईडी’चा अनियंत्रित वापर किंवा दुरुपयोग होऊ लागल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी अलीकडेच चिंता व्यक्त करत कायद्याचा योग्य वापर करण्याचा सल्ला दिला. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने विविध यंत्रणांना मोदी सरकारने जादा अधिकार बहाल केले. 2005 ते 2012 या काळात या यंत्रणेने 1214 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. 2017-18 मध्ये या यंत्रणेने 7300 कोटींची तर 2019 मध्ये 29 हजार 468 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. 2017-18 मध्ये जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचं आणि शिक्षेचं प्रमाण वाढलं आहे.
राजकीय स्वरूपाचे आरोप होत असले तरी कामगिरी निश्‍चितच सुधारल्याचा दावा या ईडीकडून केला जात आहे. ईडीला मनुष्यबळाचा अभाव जाणवतो. आधीच मंजूर पदांची संख्या कमी असताना संस्थेतली निम्मी पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे लवकर तपास करणं आणि दोषारोप सिद्ध होण्यात विलंब होतो, असं सांगितलं जातं.