प्रोटेम स्पीकरची भूमिका काय? 

आरती देशपांडे

कोणत्याही राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही तर त्रिशंकू विधानसभा जन्मते. अशा परिस्थितीत प्रोटेम स्पीकरची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. म्हणूनच प्रोटेम स्पीकर कोण असतो हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर त्याचं काम काय आहे, ते कसे निवडले जातात एखादा पक्ष बहुमत संख्येच्या जवळ असतो तेव्हा त्यांची कोणती विशेष भूमिका असते? हे सगळेच विषय अभ्यासण्याजोगे आहेत.

त्रिशंकू विधानसभेत आघाडी सरकार बनवण्यात प्रोटेम स्पीकरची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतरच्या पार्श्‍वभूमीवर याविषयीची माहिती जाणून घेणं गरजेचं आहे. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर प्रत्येक राज्यात प्रथम प्रोटेम स्पीकर निवडला जातो. कारण प्रोटेम स्पीकरच नवीन आमदारांना शपथ घेतात. दुसरीकडे, कोणत्याही राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही तर विधानसभा त्रिशंकू होते. अशा परिस्थितीत प्रोटेम स्पीकरची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. म्हणूनच प्रोटेम स्पीकर कोण असतो हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर त्याचं काम काय, ते कसे निवडले जातात, एखादा पक्ष बहुमत संख्येच्या जवळ असतो तेव्हा या स्पीकरची भूमिका काय असते, हे सगळेच विषय अभ्यासण्याजोगे आहेत.
सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर कोण हे जाणून घेऊ. प्रोटेम हा लॅटिन शब्द प्रो टेम्पोरपासून आला आहे. याचा अर्थ ‘काही काळ’. प्रोटेम स्पीकर हा तात्पुरता वक्ता असतो. विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर सभागृह चालवण्यासाठी प्रोटेम स्पीकरची निवड केली जाते. विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर, विधानसभा सचिवालयाच्या वतीने सर्वात ज्येष्ठ आमदारांची म्हणजेच सर्वाधिक वेळा निवडणूक जिंकलेल्या आमदारांची नावं राज्यपालांकडे पाठवली जातात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये राज्यपाल सर्वात ज्येष्ठ आमदाराची प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्ती करतात, अशी परंपरा आहे. तथापि, बर्‍याच प्रकरणांमध्ये प्रोटेम स्पीकर निवडणं राज्यपालांवर अवलंबून असतं. 2018 ची कर्नाटक विधानसभा निवडणूक हे त्याचं उत्तम उदाहरण. ही निवडणूक झाल्यानंतर कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजप नेते के. जी. बोपय्या यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्त केलं, मात्र काँग्रेस नेते आर. व्ही. देशपांडे हे सभागृहातले ज्येष्ठ आमदार होते.
आता या प्रोटेम स्पीकरचं कार्य काय आहे हेदेखील समजून घेऊ. प्रोटेम स्पीकरचं मुख्य काम नवनिर्वाचित आमदारांना शपथ देणं हे असतं. हा संपूर्ण कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली होतो. प्रोटेम स्पीकरचं काम हे फ्लोअर टेस्ट करून घेणं आहे. तथापि, प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती, काम आणि अधिकार याबद्दल घटनेत स्पष्टपणे काहीही नमूद केलेलं नाही. असं असताना प्रोटेम स्पीकर इतके महत्त्वाचे का झाले आहेत, हा प्रश्‍न पडतो. याचं उत्तर जाणून घेताना हे पहायला हवं की कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळालं नाही तर त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येते. अशा परिस्थितीत प्रोटेम स्पीकरची भूमिका अत्यंत  महत्त्वाची ठरते. कलम 100(1) नुसार कोणत्याही सभागृहाच्या बैठकीतले सर्व प्रश्‍न उपस्थित आणि मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या बहुमतानं सोडवले जातील. त्यात वक्ते समाविष्ट नसतात. तथापि, बहुमत सिद्ध करताना केस बरोबरीत पोहोचते तेव्हा प्रोटेम स्पीकरचं मत निर्णायक असतं. या परिस्थितीमुळे हंगामी सभापती नियुक्तीबाबत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. कारण अशा प्रसंगी त्याची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते. प्रोटेम स्पीकरची सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे तो एखादं मत पात्र किंवा अपात्र घोषित करू शकतो. हे सगळं समजून घेताना काही राज्यांमध्ये मतदानोत्तर प्रोटेम स्पीकर वादात सापडले आहेत हे ही वाचकांना स्मरत असेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे प्रोटेम स्पीकरच्या नियुक्तीवरुन राज्यांमध्ये वाद पहायला मिळाले. अशा प्रकारची सर्वात जवळची प्रकरणं कर्नाटक, गोवा आणि मणिपूरमधली आहेत.
अशाच प्रकारे कर्नाटकमधल्या के. जी. बोपय्या यांच्या विरोधाचं कारण म्हणजे 2018 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. बहुमताच्या आकड्यापासून तो काही अंतरावर होता. काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर तर जेडीएस तिसर्‍या क्रमांकावर होता. निकाल आला तेव्हा कोणत्याही पक्षाला बहुमत नव्हतं, मात्र काँग्रेसने जेडीएसला बिनशर्त पाठिंबा देऊन सरकारचं चित्र स्पष्ट केलं होतं. पण तत्कालीन राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सर्वप्रथम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून भाजपचे नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांना बोलावलं. तसंच राज्यपालांनी प्रोटेम स्पीकर म्हणून के. जी बोपय्या यांची निवड केली. 62 वर्षीय बोपय्या हे तीन वेळा भाजपचे आमदार होते. त्यांचं नाव पुढे येताच विरोध झाला. याचं कारण होतं मोस्ट सीनियर आमदारांचं प्रमाण. काँग्रेसच्या आर. व्ही. देशपांडेंनी आठ वेळा निवडणूक जिंकली होती. त्यामुळे परंपरेच्या आधारे त्यांना प्रोटेम स्पीकर बनवायला हवं होतं. पण बोपय्यांना प्रोटेम स्पीकर बनवण्यात आलं. काँग्रेसच्या वतीने याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. या नियुक्तीनंतर मोठा वाद निर्माण झाला. कारण याआधी 2010 मध्ये बोपय्या यांनी सभापती असताना येडियुरप्पा सरकारविरोधात बंड करणार्‍या 11 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. मात्र, आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या बोपय्या यांच्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं होतं. श्री. बोपय्या 2008 मध्येही प्रोटेम स्पीकर बनले होते. त्यावेळी येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप 113 च्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा केवळ तीन जागांनी  मागे होता. त्यावेळी येडियुरप्पा यांनी पाच अपक्ष आमदारांच्या मदतीने बहुमत मिळवलं होतं.
कर्नाटकमध्ये यापूर्वीही अनेक वेळा ज्येष्ठ आमदारांना हंगामी सभापती करण्यात आलं नव्हतं. 2017 मध्ये कर्नाटकप्रमाणेच गोव्यातही प्रोटेम स्पीकरच्या नियुक्तीवरून वाद झाला होता. त्यानंतर दोन वेळा भाजपचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळियेकर यांना फ्लोअर टेस्टसाठी प्रोटेम स्पीकर बनवण्यात आलं. त्या काळातही परंपरा न पाळल्याबद्दल काँग्रेसने निषेध नोंदवला होता. मणिपूर आणि मेघालयातही असेच वाद झाले. मणिपूरमध्ये भाजपचे कमी अनुभवी आमदार व्ही. होंगखलियान यांना प्रोटेम स्पीकर बनवण्यात आलं. तसंच मेघालयातल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीचे ज्येष्ठ नेते टिमोथी डी शिरा यांच्या नावावरून वाद निर्माण झाला होता. मेघालयातली बहुमत चाचणी डी शिरा यांनी घेतली होती.
2017 मध्ये 59 वर्षीय राणा केपी पंजाबमध्ये प्रोटेम स्पीकर बनले. मात्र ते ज्येष्ठ आमदार नव्हते. पण काँग्रेसला दोन तृतीयांश बहुमत मिळालं होतं, त्यामुळे विरोध नव्हता. उत्तर प्रदेशमध्ये 49 वर्षीय फतेह बहादूर सिंग यांना प्रोटेम स्पीकर बनवण्यात आलं. ज्येष्ठ आमदार असले तरी निवडणुकीत भाजपने मोठा विजय मिळवला असल्याने तेव्हा त्यांच्या नावाला विरोध झाला नाही.
या सर्व वादानंतरही ज्येष्ठ आमदारांना अनेक वेळा हंगामी सभापती करण्यात आलं आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपने आठ वेळा आमदार हरबन्स कपूर यांना प्रोटेम स्पीकर केलं होतं. हिमाचल प्रदेशमध्येही भाजपने ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री रोमेश धवला यांची प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्ती केली होती. त्याचप्रमाणे त्रिपुरामध्ये भाजपचे आमदार रतन चक्रवर्ती यांनी प्रोटेम स्पीकर म्हणून शपथ घेतली. ते पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते.
विधानसभा त्रिशंकू असताना कनिष्ठ आमदारांना प्रोटेम स्पीकर का केलं जातं हेदेखील जाणून घेणं गरजेचं आहे. गेल्या निवडणुकीतही भाजपने मणिपूरमध्ये सर्वात ज्येष्ठ आमदाराला प्रोटेम स्पीकर बनवलं नाही. इथे भाजप आघाडीला केवळ 21 जागा जिंकता आल्या तर काँग्रेस 27 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनला असला तरी बहुमतापासून दूर होता. गोव्यातही असंच घडलं. काँग्रेसने इथे सर्वाधिक जागा जिंकल्या मात्र बहुमत नसल्यानं सरकार स्थापन करता आलं नाही. इथे भाजपनं सरकार स्थापन केलं. सिद्धार्थ कुंकळणीकर हे प्रोटेम स्पीकर झाले. ते भाजपच्या सर्वात विश्‍वासू कार्यकर्त्यांपैकी एक होते. 2014 मध्ये केंद्रीय मंत्री बनण्यासाठी मनोहर पर्रीकर यांच्या जागेवरून पोटनिवडणूक जिंकून कुंकळणीकर आमदार झाले. दुसरीकडे 2017 मध्ये भाजपचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर पर्रीकर गोव्यात परतले तेव्हा कुंकळणीकर यांनी त्यांच्यासाठी आपली जागा सोडली. गुजरात निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा नव्हती.
त्यामुळे इथल्या हंगामी सभापतीपदी भाजपच्या निमाबेन आचार्य यांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्ष झालं नाही. कारण त्या यापूर्वी एकदाच आमदार झाल्या होत्या आणि त्या ज्येष्ठ आमदार नव्हत्या. पण पक्षातल्या विश्‍वासू सदस्य होत्या. या सर्व उदाहरणांवरुन कनिष्ठ आमदारांनाही प्रोटेम स्पीकर केलं जातं हे लक्षात येतं. अर्थातच भारतीय राजकारणात त्यांचा मोहर्‍यासारखा वापर केला गेला आहे. त्यांच्या माध्यमातूनच अनेक पक्षांनी परिस्थिती अनुकूल नसतानाही सत्ता पटकावली आणि इतिहासाला वेगळं वळण दिलं.