भारतातील अनेक राज्यांत हिंदू अल्पसंख्याक?

प्रा.अविनाश कोल्हेे

आपल्या देशांतील राजकारण आणि समाजकारण कमालीचे गुंतागुंतीचे आहे. असे सर्वसाधारणपणे समजले जाते की आपल्या देशांत बिगरहिंदू अल्पसंख्याक आहे. हे जरी बव्हंशी खरे असले तरी भारतीय संघराज्यांतील काही घटक राज्यांत हिंदूधर्मीय अल्पसंख्याक आहेत. उदाहरणार्थ लक्षद्वीप (2.5 टक्के), जम्मूकाश्मीर (28.44), पंजाब, मेघालय (11.53), मिझोराम (2.75), नागालँड (8.75), अरूणाचल प्रदेश (29), मणिपुर (31.39) वगैरे राज्यांत हिंदूधर्मीय अल्पसंख्याक आहेत. गेली अनेक वर्षं हे तसं उघड गुपित होतं. आता या मुद्द्यांवरून कोर्टाकोर्टी झाल्यावर याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.
अश्‍वीनी उपाध्याय या वकीलाने इ.स. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत इ.स. 2011 साली झालेल्या जनगणनेचा आधार देत अशी विनंती केली होती की वर उल्लेख केलेल्या राज्यांत हिंदूधर्मीय अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे त्यांना या राज्यांत ‘अल्पसंख्याक’ हा दर्जा देण्यात यावा आणि अल्पसंख्याक समाजाला लागू असलेल्या सरकारी योजना उपलब्ध कराव्यात. उपाध्याय यांनी याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने 2001 साली ‘टी एम ए पै फाऊंडेशन विरूद्ध कर्नाटक सरकार’ या खटल्यात दिलेला निर्णय उद्धृत केला होता. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणाले होते की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 30 चा विचार राज्यांराज्यातील परिस्थिती डोळयांसमोर ठेवून केला पाहिजे. कलम 30 अल्पसंख्याक समाजाला खास अधिकार देते. याचा आधार घेऊन भारतातील विविध अल्पसंख्याक समाज स्वतःची भाषा व संस्कृती जपण्यासाठी शैक्षणिक संस्था सुरू करू शकतो आणि त्यांचं व्यवस्थापन बघू शकतो.
या चर्चेचा दुसरा टप्पा म्हणजे केंद्र सरकारने 1993 साली 1992 साली पारित झालेल्या ‘अल्पसंख्याक राष्ट्रीय आयोग कायदा’च्या आधारे मुसलमान, शिख, बुद्धीस्ट, पारसी आणि ख्रिश्‍चन या पाच धार्मिक समुहांना ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ म्हणून घोषित केले होते. उपाध्याय महोदयांनी या संदर्भात 2017 साली पहिल्यांदा न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांच्या याचिकेनुसार भारतीय संघराज्यांतील काही घटक राज्यांत हिंदू धर्मिय अल्पसंख्याक आहेत. अशा स्थितीत त्यांना ‘अल्पसंख्याक’ हा दर्जा मिळावा. याच याचिकेत त्यांनी 1993 साली केंद्र सरकारने घोषित केलेले तपशिल रद्द करण्याची विनंती केली होती. उपाध्याय यांनी अशीही विनंती केली होती की जर 2014 साली या यादीत जैन धर्मियांचा समावेश होऊ शकतो तर काही राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्यात काय अडचणी आहेत?
भारतीय राज्यघटनेत ‘अल्पसंख्याक’ या शब्दाचा उल्लेख आहे पण कोठे व्याख्या दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे 1992 साली आलेल्या ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा’ सुद्धा ‘अल्पसंख्याक’ याची व्याख्या दिलेली नाही. मात्र याच कायद्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकार कोणता समुह अल्पसंख्याक आहे, हे जाहिर करतो. आपल्या राज्यघटनेत कलम 29 आणि कलम 30 मध्ये अल्पसंख्याकांना दिलेल्या खास अधिकारांचे तपशील आहेत. तसेच कलम 350 (अ) मध्ये भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘भाषा आयुक्त’ नेमेल, अशी सुद्धा तरतुद आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशांत फक्त ‘धर्म’ या आधारे अल्पसंख्याक ठरत नाहीत, तर याच्या जोडीला ‘भाषा’ हा सुद्धा घटक लक्षात घ्यावा लागतो. म्हणूनच कर्नाटक राज्यात ऊर्दू, मल्याळी, तेलूगू, मराठी भाषिक अल्पसंख्याक आहेत. अशा स्थितीत ‘धर्म’ हा घटक महत्त्वाचा ठरत नाही.
श्रीयुत उपाध्याय यांची याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबद्दल त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने या संदर्भात एक प्रतिज्ञापत्र कोर्टाला सादर केले. यात केंद्र सरकारने उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावावी, अशी न्यायपालिकेला विनंती केली होती. या विनंतीच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकारने नमुद केले होते की, अनेक राज्यांनी धार्मिक अल्पसंख्याक असा दर्जा अनेक धार्मिक समुहांना दिलेला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र ज्याचे उदाहरण दिले. महाराष्ट्राने 2016 साली ज्यू समाजाला ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ हा दर्जा प्रदान केलेला आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र असे नमुद करते की ‘अशा स्थितीत हा प्रश्‍न राज्य सरकारांनी आपापल्या पातळीवर सोडवावा. यात केंद्र सरकारला ओढू नये’.
श्रीयुत उपाध्याय यांनी जेव्हा 2017 साली याचिका दाखल केली होती तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ही तक्रार राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे नेण्याची सूचना केली होती. पण राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने ‘या संदर्भात कारवाई करण्याचे आम्हाला अधिकारच नाहीत’ अशी भूमिका घेतली होती. 1992 साली पारित झालेल्या ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा’ च्या कलम 2 (क) नुसार फक्त केंद्र सरकार एखाद्या धार्मिक समुहाला ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून घोषित करू शकते. याचा अर्थ या कलमाखाली ज्या समुहांचा उल्लेख आहे तेच समुह ‘अल्पसंख्याक’ ठरतात. आपल्या राज्यघटनेत कलम 29, कलम 30, कलम 30 (1) आणि कलम 30 (2) अशा चार ठिकाणी ‘अल्पसंख्याक’ हा शब्द येतो.
या संदर्भात यथावकाश कोर्टाकोर्टी सुरू झाली. यातला महत्त्वाचा खटला म्हणून 1958 साली आलेला ‘केरळ एज्युकेशन बिल’ हा खटला. याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयानुसार अल्पसंख्याक ठरवण्यासाठी ‘जिल्हा’ हा घटक विचारात घेतला जाणार नाही. त्याऐवजी ‘राज्य’ हा घटक विचारात घेतला जाईल. त्यानंतर 1971 साली आलेला ‘डीएव्ही कॉलेज विरूद्ध पंजाब राज्य’ याचा उल्लेख करावा लागतो. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते की, पंजाब प्रांतात आर्य समाजाचे लोक जरी हिंदू असले तरी ते ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ ठरतात. हा स्थिती पंजाब प्रांतापुरती सीमित आहे. भारतातल्या इतर राज्यांत आर्य समाजी अल्पसंख्याक नसतीलही पण पंजाबमध्ये मात्र आहेत’.
या खटल्यात प्रतिपक्षातर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला होता की, देशभर जर आर्य समाजी अल्पसंख्याक नसतील तर पंजाबमध्ये ते कसे अल्पसंख्याक ठरू शकतात? याचा समाचार घेत सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले होते की ‘अल्पसंख्याक’ ठरवण्यासाठी सर्व देशाचा विचार न करता प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. या निर्णयाचा काळजीपूर्वक विचार केला तर असे दिसून येईल की 1971 सालापासून सर्वोच्च न्यायालय ‘भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक’ ठरवण्यासाठी ‘राज्य’ हा घटक डोळ्यांंसमोर ठेवत आहे.
म्हणूनच 2001 सालचा टी एम ए पै फाऊंडेशन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी महत्त्वाचा ठरतो. हा निर्णय अकरा न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाचा वर उल्लेख आलेला आहे. असाच दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 2005 साली आलेला ‘बाळ पाटील खटला’. यात सुद्धा भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याक ठरवण्यासाठी ‘राज्य’ हाच घटक प्रमाण मानावा या निर्णयाचा पुनरूच्चार केला. कलम 30 मध्ये ‘भाषिक अल्पसंख्याक’ आणि ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ यांना सारखाच दर्जा दिलेला आहे.
हे सर्व झाल्यावर उपाध्याय यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि ऑगस्ट 2020 मध्ये नवी याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम 2 (क) च्या वैधानिकतेला आव्हान दिले. याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने 28 ऑगस्ट 2020 रोजी केंद्र सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने खुलासा करण्यास टाळाटाळ केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारला उत्तर न दिल्याबद्दल 7500 रूपयांचा दंड ठोठावला आणि चार आठवडयात उत्तर देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्यांना आपापल्या पातळीवर अल्पसंख्याक ठरवण्याचा अधिकार आहे असे मान्य केले आहे. या संदर्भात आज ही स्थिती आहे.