राज्यातील लोडशेडिंग टाळणार

महाविकासआघाडी सरकारचा वीज खरेदीचा निर्णय
। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
राज्यात सध्या विजेची वाढती मागणी आणि त्यासोबत निर्माण झालेली कोळसा टंचाई यामुळे भर उन्हाळ्यात भारनियमनाचे संकट उद्भवले आहे. त्यामुळे आता बाहेरून वीज खरेदी करण्याच निर्णय महाविकासआघाडी सरकारकडून घेण्यात आला आहे. राज्यातील वीज संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
उन्हाळा आणि सिंचनासाठी राज्यातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे अपुरी वीज निर्मिती होऊ लागली आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महागडी ठरू लागली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ठरविल्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाला घेता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता साधारणतः 15 जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या संदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, सर्व ठिकाणची कामे सुरू झालेली आहेत आणि त्यात उष्णतेचा उच्चांक या सर्व बाबी विचारात घेत असताना, विजेची मागणी मोठ्याप्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे याचा जर समतोल साधायचा असेल तर दोन-अडीच महिन्यांसाठी आम्हाला वीज विकत घ्यावी लागणार आहे आणि आम्ही तेवढ्यापुरतीच अल्पमुदतीसाठी घेणार आहोत.
तसेच, मागीलवेळी जेव्हा अशाप्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी आपण 16 रुपयांपासून ते 20 रुपायांपर्यंत दराने वीज घेतली होती. तरी 192 कोटी रुपये लागले होते. मला असं वाटतं की 100-150 कोटींपर्यंत याला खर्च येणार, फारसा खर्च येणार नाही आणि याचा फारसा भार पडणार नाही.
राज्यात सर्वसाधारणपणे एकून वीज वापराच्या 87 टक्के वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च 2022 पासून कृषी ग्राहकांकडूनही विजेचा वापर वाढला आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळेही राज्याची उच्चतम मागणी 28 हजार 489 मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी 1 हजार 900 मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यात पाणी वापरावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. असं सांगण्यात आलं आहे.