ट्रँकरचे पाणी मिळविण्यासाठी टाळाटाळ

। नेरळ । वार्ताहर ।
कर्जत या तालुक्यात दुर्गम भागात भीषण पाणीटंचाई ची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने ट्रॅकरची व्यवस्था करावी आणि ट्रँकर पाणीपुरवठा करावा अशी मागणी केली आहे.मात्र कर्जत पंचायत समितीकडून आदिवासी गावे आणि वाड्या यांना ट्रँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी मेनी करीत नसल्याने आदिवासी ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. मे महिना सुरू झाला आणि सर्वत्र अंगाची लाहीलाही होत असताना तालुक्यातील तीन वाड्या आणि दोन गावे यांनी ट्रँकर पाणीपुरवठा करण्याची केलेली मागणी पंचायत समिती पूर्ण करीत नाही.
कर्जत या भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागात वसलेल्या तालुक्यातील अर्ध्या भागात उन्हाळा सुरू झाला की पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होते.तालुक्यातील 58 आदिवासी वाड्या आणि 23 गावांमध्ये शासनाच्या पाणी टंचाई कृती आराखड्यानुसार पाणी टंचाई आहे.ती पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासनाकडे तो आराखडा जानेवारी महिन्यात पाठविण्यात आला आहे. मार्च अखेर पासून कर्जत तालुक्याच्या दुर्गम भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे.त्यामुळे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी अनेक आदिवासी वाड्यांमधील आदिवासी ग्रामस्थ हे आपल्या भागात पाणीटंचाई निर्माण झाली असून महिलांना काही किलोमीटर दूर जाऊन पाणी आणावे लागत असल्याचे कर्जत पंचायत समितीत जाऊन सांगितले.कर्जत पंचायत समितीमध्ये लोकनियुक्त पदाधिकारी असताना तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून आलेल्या लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सभापती- उपसभापती असायचे आणि तात्काळ पाणीटंचाईग्रस्त भागाला ट्रॅकरने पाणीपुरवठा सुरू व्हायचा.मात्र सध्या पंचायत समितीवर प्रशासक असल्याने तालुक्याच्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागातून आलेल्या ग्रामस्थांची दाद फिर्याद घ्यायला कोणी नाही.त्यामुळे पाणीटंचाईच्या स्थितीबद्दल सांगायला गेल्यावर पंचायत समितीचे प्रमुख अधिकारी कोणाचेही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात. त्याचवेळी प्रशासन आपली कैफियत ऐकून घेत नसल्याने कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण भागातील जनतेचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल सुरू आहेत.
तालुक्यातील ताडवाडी, मोरेवाडी, जांभुळवाडी या तीन आदिवासी वाड्या आणि मोग्रज तसेच पिंगळस या दोन गावांनी ट्रँकर ने पाणीपुरवठा करावा यासाठी कर्जत पंचायत समितीने मागणी केली आहे.मात्र शासनाने अद्याप टंचाईग्रस्त भागासाठी ट्रँकरचे अधिग्रहण केले नाही आणि त्यामुळे तात्काळ ट्रँकर ने पाणीपुरवठा केला जाण्याची कोणतीही तरतूद शासन पूर्ण करू शकत नाही.त्यामुळे मागणी येऊन देखील शासकीय यंत्रणा अपाणीटंचाई दूर करण्याचे काम करताना दिसत नसल्याने पाणीटंचाई ग्रस्त गावांचे ग्रामस्थ संतप्त आहेत.