यंदा माणगाव पंचायत समितीची इमारत गळणार

शेड नसल्याने इमारतीचा प्रश्‍न ऐरणीवर
। माणगाव । प्रतिनिधी ।
माणगाव तालुका पंचायत समितीचे नविन जागेत स्थलांतर करून पंचायत समितीच्या प्रशस्त इमारतीचे उद्घाटन ना. पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पाच वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या इमारतीवर शेड उभी करणे व बैठक हॉल बांधण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले होते, या कामासाठी 87 लाख 24 हजार 936 रूपये खर्च अपेक्षित होता. याबाबतचा प्रस्ताव रायगड जिल्हा परिषदेकडून ग्राम विकास व जल संधारण विभाग सार्वजनिक बांधकाम भवन येथे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव मंत्रालयात धुळ खात पडल्याने या इमारतीवर शेड बांधण्याचे काम रेंगाळले आहे. त्यामुळे यंदा ही इमारत पावसाळ्यात गळणार असून याकडे शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.

माणगाव येथे जि.प.च्या जागेत सुमारे दोन कोटी 67 लाख रूपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या या इमारतीत गटविकास अधिकार्‍याचे कक्ष, सहाय्य गटविकास अधिकारी कक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे स्वतंत्र कक्ष तसेच प्रशासकीय काम चालवण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, अर्थ विभाग तालुका पशु वैद्यकीय अधिकारी, ग्रा.प. विभाग, प्रशासकीय कामकाज विभाग ही स्वतंत्र कक्ष सुरू आहेत. मात्र उर्वरित जि.प.ची कार्यालये तालुका आरोग्य अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला बालकल्याण कार्यालय, बांधकाम विभाग हि कार्यालये अद्यापही जुन्याच पंचायत समितीच्या इमारतीत सुरू असून ते या मुख्य इमारतीपासून दूर आहेत. त्यामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयाकडे कामानिमित्त जाताना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ही कार्यालये एकाच छताखाली आल्यास नागरिकांच्या विकासाला चालना मिळेल अशी आशा नागरिकांना वाटत आहे. त्याचबरोबर या इमारतीवर छत न काढल्याने पावसाळ्यात ही इमारत गळत आहे. या इमारतीवर दुसरा मजला उभारून त्यावर सभापती, उपसभापती यांची स्वतंत्र निवासस्थाने, विश्रांतीगृह, भव्य सभागृह त्याचबरोबर महीला व बालकल्याण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ही कार्यालये या छताखाली सुरू होतील यासाठी माणगाव पं.स.च्या बांधकाम विभागाने 2015-16 ला रायगड जिल्हा परिषदेकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला होता.

माणगाव पंचायत समितीत जि.प.ची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली मध्यवर्ती प्रशासकीय भवनच्या धरतीवर आल्यास नागरिकांच्या विकासाला अधिक चालना मिळेल अशी आशा नागरिकांना वाटत आहे. यासाठी सुमारे 87 लाख 24 हजार 936 रूपयाची तरतूद शासनाला करावी लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव माणगाव पं.स.ने जि.प.कडे पाठवला होता. त्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेने मंत्रालयात 2 वर्षापूर्वी प्रस्ताव पाठवला होता. तो प्रस्ताव अद्यापही शासन स्तरावर पडून असल्याने जि.प.ची कार्यालये एकाच छताखाली येण्याचे स्वप्न अपूर्णच राहिले आहे.