यंदा कसा असेल तांदळाचा बाजार

हेमंत देसाई

तांदळासारखं पीक सर्वस्वी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतं. देशात तांदळाचं भरपूर उत्पादन होतं तसंच त्याला भरपूर मागणीही दिसून येते. आपल्याकडे भाताला ‘पूर्णान्न’ समजलं जातं. अनेकांच्या आहारात अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान असणार्‍या भाताच्या अनेक जाती महाराष्ट्रात पिकवल्या जातात. आंबेमोहरपासून कोलम, चिन्नोर, उकडा, बासमती, जिरेसाळ, मोगरा या सारख्या अनेक जाती पिकवल्या जातात… यंदा कसा असेल हा बाजार?

यंदा हवामान खात्याने समाधानकारक पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. तरीदेखील प्रत्यक्षात मौसमी वार्‍यांनी देश व्यापण्यास आणि सक्रिय होण्यास बराच वेळ घेतला. त्यामुळे देशातल्या अनेक भागांनी ओढ अनुभवली. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागांचा यात समावेश होता. राज्यातले काही जिल्हे कायमच कमी पाऊसकाळाने ग्रस्त असतात. ऐन पावसाळ्यात कोरड्याठाक पडलेल्या, भेगाळलेल्या जमिनी पाहण्याचं दुर्दैव या भागातल्या जनतेच्या नशिबी दिसतं. पण पावसाने ओढ दिल्यास मुबलक पाण्यासाठी ओळखली जाणारी पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, मुंबई यासारखी मोठी शहरंही तहानेनं व्याकूळ होतात. धरणांनी तळ गाठायला सुरूवात केली की शहरवासियांच्या चिंतेत भर पडू लागते. पाऊस वेळेत न आल्यास शहरी नागरिकांना पिण्याच्या तसंच वापराच्या पाण्याची तर शेतकरीवर्गाला पेरणीची चिंता भेडसावू लागते.
एकूणच भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात पावसाचं चक्र थोडं फार बदललं तरी पिकांना मोठा फटका बसताना दिसतो. बहुसंख्य शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे तांदूळ, कडधान्य, विविध प्रकारच्या भाज्या यांची लागवड लांबते. सहाजिकच वेळेत पेरण्या न झाल्याचा फटका शेतकरीवर्गाला सोसावा लागतो. आगमन विलंबाने झाल्यानंतर पावसाने दीर्घ विश्रांती घेतली तर उभं पीक करपून जाण्याची वेळ येते.
तांदळासारखं पीक तर सर्वस्वी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतं. देशात तांदळाचं भरपूर उत्पादन होतं तसंच  त्याला भरपूर मागणीही दिसून येते. आपल्याकडे  भाताला ‘पूर्णान्न’ समजलं जातं. अनेकांच्या आहारात अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान असणार्‍या भाताच्या अनेक जाती महाराष्ट्रात पिकवल्या जातात. आंबेमोहोरपासून कोलम, चिन्नोर, उकडा, बासमती, जिरेसाळ, मोगरा या सारख्या अनेक जाती पिकवल्या जातात. त्यांना देशात तसंच परदेशात प्रचंड मागणी असते. त्यामुळेच पावसाचं वेळापत्रक तांदूळ उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असतं. गुडघाभर चिखलात उतरुन भात लावला आणि पीकाची चांगली वाढ झाली की केलेल्या कष्टाचं चीज होतं. भातासारख्या मुख्य अन्नाची वर्षभराची सोय झाल्यामुळे एक प्रकारची निश्‍चिंती मिळते आणि आपल्या गरजा भागवून निर्यातीला उपलब्ध करुन दिल्यास अर्थार्जनही उत्तम प्रकारे होण्याची खात्री लाभते. असे एक ना अनेक कंगोरे असल्यामुळे भातलावणीमध्ये पावसाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेलं दिसतं. असं असताना यंदा आधी पावसाने ओढ देऊन काळजी वाढवली पण नंतर विलंबाने जोरदार हजेरी लावून दिलासा दिला. आता सर्वत्र पाऊस सुरू आहे. जुलैचे उर्वरित दिवस आणि ऑगस्टमध्ये तुलनेने अधिक पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. तो खरा ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. काहीजणांनी तर सप्टेंबरमध्ये जास्त पाऊस पडेल, असं भाकीत वर्तवलं होतं. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे पाऊसपाणी चांगलं असेल तर शेतकरी सुखावेल आणि एकूणच जनतेची खरेदीशक्तीही वाढेल. अर्थव्यवस्थेत चैतन्य येईल.
भारतीय अन्न महामंडळाने यंदाच्या रब्बी हंगामात जूनअखेर केवळ 187 लाख टन गव्हाची खरेदी केली. हा गेल्या दहा वर्षांमधल्या खरेदीचा नीचांक आहे. सरकारने यंदा 444 लाख टन गहूखरेदीचं उद्दिष्ट निश्‍चित केलं होतं. पण त्याच्या एक तृतीयांश इतकीच खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. खासगी व्यापार्‍यांनी शेतकरी आणि बाजार समित्यांमधून प्रचंड प्रमाणात गहू खरेदी केला. परिणामी, सरकारला हमीभावाने खरेदीसाठी गहूच शिल्लक राहिला नाही. देशातल्या गव्हाचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्यामुळे जागतिक बाजारात निराशा पसरली होती. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे त्या दोन देशांमधूून होणारा गव्हाचा पुरवठा घटला. भारत ही पोकळी भरून काढेल अशी आशा जगभरच्या व्यापार्‍यांना होती. पण ती फोल ठरल्यामुळे शिकागोमधल्या गव्हाच्या वायदे व्यवहारात भाव गगनाला भिडले. आता गव्हाच्या धर्तीवर भारत तांदळाची निर्यातही नियंत्रित करेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये तांदूळ वगळता जगातल्या अन्नधान्याच्या किमती 60 टक्क्यांनी वाढल्या. गव्हाच्या तुलनेत तांदळाच्या व्यापारात भारत हा मोठा खेळाडू आहे. 2021-22 मध्ये जागतिक गव्हाच्या व्यापारात भारताचा वाटा साडेतीन टक्के असल्याची आकडेवारी अमेरिकेच्या कृषी खात्याने प्रसिद्ध केली. इतका अल्प हिस्सा असूनही यंदा भारताने गहूनिर्यात रोखताच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. असं असताना जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा 40 टक्के इतका मोठा आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवं. 2021-22 मध्ये देशाने दोन कोटी 10 लाख टन तांदळाची निर्यात केली. भारत दीडशे देशांमध्ये बासमतीव्यतिरिक्त इतर तांदूळ निर्यात करतो. नेपाळ, मादागास्कर, केनिया, इंडोनेशिया असे अनेक अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असणारे देश भारतातून येणार्‍या स्वस्त तांदूळपुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. एकीकडे असं असताना राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. व्ही. कृष्णा राव यांनी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी येण्याची शक्यता फेटाळून लावणं ही देशासाठी तसंच वर उल्लेख केलेल्या देशांसाठीही समाधानकारक बाब म्हणावी लागेल.
भारतातल्या तांदळाचे देशांतर्गत भाव किमान हमीभावापेक्षा (एमएसपी) दहा टक्के कमी आहेत. त्यामुळे तांदळाबाबत गव्हासारखी स्थिती उद्भवणार नाही. मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये देशात उष्णतेची तीव्र लाट आली. त्यामुळे गव्हाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. परिणामी, गव्हाचे घाऊक भाव एमएसपीच्या वर गेले. गव्हाची समाधानकारक खरेदी करण्यात सरकारला अपयश आल्यानंतर मे महिन्यात गहू निर्यातीवर बंदी आणण्यात आली. सामान्यतः हिवाळ्यात गव्हाची पेरणी केली जाते. साधारणपणे खात्रीशीर सिंचन असेल अशा भागात गहू घेतला जातो. उलट, 40 टक्के भाताचं पीक हे पावसावर अवलंबून असतं. अन्नधान्य, डाळी आणि तेलबिया यासारखी खरिपाची पिकं पाऊस किती पडतो, यावर विसंबून असतात. 1 जुलैपर्यंतची हवामान खात्याची आकडेवारी पाहिल्यास, मध्य भारतात 50 वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत यंदा 28 टक्के पाऊस कमी पडला. अन्य ठिकाणी तो सहा टक्के इतका कमी राहिला. उत्तर प्रदेश (उणे 46 टक्के), छत्तीसगड (उणे 27 टक्के) आणि ओडिशा (उणे 37 टक्के) असा पाऊस आहे. ही भारतात मोठ्या प्रमाणावर तांदळाचं पीक घेणारी राज्यं आहेत.
तांदळासाठी प्रसिद्ध असणार्‍या आसाममध्ये पुरामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. त्याच वेळी हेदखील लक्षात घेतलं पाहिजे की उत्तर प्रदेशमधली भातपिकाखालील 86 टक्के जमीन ही ओलिताखालची आहे. देशाच्या एकूण तांदूळ उत्पादनात छत्तीसगड, ओडिशा आणि आसाम यांचा वाटा 20 टक्के आहे. जूनमध्ये पाऊस कमी असल्यामुळे या सगळ्या ठिकाणच्या पेरण्या कमी झाल्या. पाऊस वाढेल तसतशा पेरण्या वाढत जातील. आतापर्यंत विविध खरिपांच्या पिकांच्या पेरण्यांचं प्रमाण यापूर्वीच्या तुलनेत पाच टक्के कमी आहे तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तांदळाच्या लागवडीखालचं क्षेत्र 27 टक्क्यांनी कमी आहे. वास्तविक, ही चिंतेची बाब असली तरी अजूनही लागवड करण्यास अवधी मिळणार आहे. शिवाय सरकारकडे तांदळाचा पुरेसा शिलकी साठा आहे. भातगिरणी मालकांनीही तांदळाचा साठा करून ठेवला आहे. त्यामुळे तांदळाच्या भावात विशेष वाढ होण्याची शक्यता नाही, असं सांगण्यात येतं. अन्नधान्य अनुदान असणार्‍या योजनांसाठी लागणार्‍या तांदळाच्या साठ्याच्या दुपटीइतका (3 कोटी 30 लाख टन) साठा सरकारकडे आहे.
बासमतीव्यतिरिक्त अन्य जातीच्या तांदळाची निर्यात ही एकूण तांदूळ निर्यातीच्या 80 टक्के इतकी आहे. या तांदळाच्या निर्यातीची प्रति टन किंमत जानेवारीपासून 20 डॉलरने वाढून साडेतीनशे डॉलरवर गेली आहे. जूनमध्ये बांगलादेशने आयातकर कमी केल्यानंतर मागणी वाढली आणि निर्यात किमतीत दोन-तीन टक्क्यांनी वाढ झाली. भारताकडून प्रचंड प्रमाणात तांदूळ उपलब्ध होण्यासारखा असल्यामुळे तांदळाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत विशेष वाढ झालेली नाही. परंतु खतांच्या किमती वाढल्या असून श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळ येथील उत्पादनाला त्याचा फटका बसेल आणि जागतिक बाजारातले तांदळाचे भाव भडकतील अशी शक्यता आहे. खास करून चीनमधून मागणी वाढल्यास भारतातल्या तांदळाच्या दरातही वाढ होऊ शकते. म्हणून सरकारने शेतकरी, ग्राहक आणि निर्यातदार या सर्वांचं हित लक्षात ठेवून धोरण आखणं गरजेचं आहे.