अडचणीत सापडलेल्या ममता बॅनर्जी

सध्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी यांचे धाबे दणाणलेले आहे. दररोज शिक्षक घोटाळ्याचे सुरस तपशील समोर येत आहेत. त्यांनी सुरूवातीला काही दिवस वाट पाहली. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री पार्थ बॅनर्जी या घोटाळ्यात गळ्यापर्यंत अडकलेले आहेत. तेव्हा मात्र बॅनर्जींना पार्थ बॅनर्जी महाशयांना मंत्रीमंडळातून आणि पक्षातून डच्चू द्यावा लागला. ही प्रक्रिया एवढ्यावर थांबणार नसून आता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी लवकरच पक्षात आणि मंत्रीमंडळात मोठे फेरबदल करण्याची दाट शक्यता आहे. 1960 च्या दशकात काँगे्रसमध्ये याच प्रकारे ‘कामराज योजना’ राबवून अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते आणि त्यांना पक्षकार्यासाठी जुंपले होते. ज्येष्ठ अभ्यासकांना आता कामराज योजनेची आठवण होत आहे.
गेली काही दिवस पश्‍चिम बंगालमध्ये विचित्र प्रकारची शांतता नांदत असल्याचे जाणवत होतेच. नुकत्याच संपन्न झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या आणि नंतर झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदाचा निवडणूकीत तृणमूल कांँगे्रसने घेतलेल्या भूमिका बघितल्या तर यात त्यांची धरसोड वृत्ती दिसून येते. कदाचित कोणती भूमिका घेतली तर आपले आणि आपल्या पक्षाचे हितसंबंध सुरक्षीत राहतील याबद्दल त्यांच्या मनांत खात्री नसावी. शिवाय ईडीचे शुक्लकाष्ठ त्यांच्या मागे लागलेले आहेच.
शालेय शिक्षक भरती घोटाळा उजेडात आल्यापासून पश्‍चिम बंगालचे राजकीय जीवन ढवळून निघालेले आहे. माजी मंत्री पार्थ बॅनर्जी चौकशीसाठी आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यात आहेत. त्यांना ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांची 26 तास चौकशी सुरू होती. या बॅनर्जी महाशयांच्या सहकारी श्रीमती अर्पिता बॅनर्जी यांच्या घरातून चौकशी अधिकार्‍यांना सुमारे बावीस कोटी रूपये सापडले आहेत. हा घोटाळा फक्त भरती एवढयापुरताच मर्यादित नसून या प्रकरणाला ‘मनी लाँडरींग’चा आयाम असल्याचे बोलले जात आहे. श्रीमती अर्पिता बॅनर्जी यांच्यामार्फत वसुली केली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. या महिलेच्या घरात एवढी रोकड सापडली की ती मोजण्यासाठी चौकशी अधिकार्‍यांना नोटा मोजण्याचे मशिन मागवावे लागले.
अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात आली की त्याचा राजकीय फायदा घेण्याची आपल्या देशात फार जुनी परंपरा आहे. या परंपरेनुसार पश्‍चिम बंगालमधील भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. सुवेंदू अधिकारींनी तृणमूल काँगे्रसवर सतत निशाणा साधत आहेत. भाजपाने आजपर्यंत अशा प्रकारे तपास यंत्रणाचा वापर करून विरोधकांना नामोहरम केलेले आहे. महाराष्ट्रात अलिकडे झालेल्या नाट्यपूर्ण सत्तांतराच्या अंमलबजावणी संचालनालयाचा धाक होता असं उघडपणे बोललं जात होतं आणि आजही आहे. हाच प्रकार भाजपाने मागच्या वर्षी पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकांच्या दरम्यान करून बघितला. पण ममता बॅनर्जी चाणाक्ष आणि राजकारणात भरपुर उन-पावसाळे बघितले असल्यामुळे त्यांनी या धाडींचा निवडणूक प्रचारात सफाईने उपयोग करून घेतला आणि भाजपावर डाव उलटवला. आता पुन्हा एकदा भाजपा पुढे सरसावलेला आहे. पार्थ बॅनर्जी प्रकरणाचा तृणमूल काँगे्रसच्या आणि ममता बॅनर्जीच्या लोकप्रियतेवर किती प्रतिकूल परिणाम झाला हे आता तरी खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. मागच्या आठवड्यात म्हणजे 21 जुलै रोजी ममता बॅनर्जींनी आयोजित केलेल्या जाहिर सभेत अलोट गर्दी जमली होती, हे लक्षात घेतलेले बरे. ममतांची प्रतिमा अजून तरी ‘स्वच्छ नेता’ अशीच आहे. मात्र हे प्रकरण जसेजसे पुढे जाईल तसेतसे काय होईल हे आताच सांगता येत नाही. असे म्हणतात की बंगाली समाज पैशाच्या घोटाळ्यांबद्दल विशेष संवेदनशील असतो आणि असे घोटाळे करर्णायांना माफ करत नाही. ती मानसिकता शिक्षक भरती घोटाळा आणि त्यातून समोर येत असलेले मनी लाँडरिंगचे प्रकार बंगाली समाज कशी प्रतिक्रिया देतो हे अजून समोर यायचे आहेत.
एवढे मात्र नक्की की हे प्रकरण ममता बॅनर्जींना जड जाणार आहे. त्यांनी मागच्या वर्षी झालेली विधानसभा निवडणूक दणक्यात जिंकली होती. मागच्या वर्षीची विधानसभा निवडणूक कमालीची अटीतटीची झाली होती. त्याआधी मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत भाजपाने पश्‍चिम बंगालमधील एकूण 40 लोकसभा जागांपैकी 18 जागा जिंकून ममता बॅनर्जींची झोप उडवली होती. याच गतीने जर भाजपा आपल्या राज्यात वाढत गेला तर एप्रिल 2021 मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक आपल्याला फार जड जाईल, याचा अंदाज ममता बॅनर्जींना ताबडतोब आला होता. म्हणून त्या लवकरच विधानसभा निवडणूकांच्या तयारीला लागल्या होत्या. दुसरीकडून 40 पैकी 18 खासदार जिंकल्यामुळे भाजपाचे कार्यकर्ते आणि नेते कमालीच्या उत्साहात आले होते. मात्र ममता बॅनर्जींनी एकूण 294 जागांपैकी 215 जागा जिंकून सर्वांना आश्‍चर्यचकीत केले होते. भारतातील प्रत्येक राज्याची राजकीय संस्कृती वेगवेगळी आहे. पश्‍चिम बंगालच्या संदर्भातला एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या सुरुवातीच्या 64 वर्षांत म्हणजे 2011 पर्यंत पश्‍चिम बंगालमध्ये काँगे्रसची आणि नंतर डाव्या आघाडीची सत्ता होती. ममता बॅनर्जींनी 2011 साली डाव्यांची मक्तेदारी मोडून काढली. नंतर 2016 साली झालेली विधानसभा निवडणूक डावे आणि कांंँग्रेस वेगवेगळे लढले. तेव्हा माकपला 294 जागांपैकी 26 जागा मिळाल्या होत्या तर काँगे्रसला 44 जागा. त्या आधी म्हणजे 2011 साली माकपला 40 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा काँगे्रसला 42 जागा मिळाल्या होत्या. 2021 साठी दोघांनी युती केली आणि ‘संयुक्त मोर्चा’ स्थापन केला. या मोर्चाला किमान 50 जागा मिळतील असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मतदारांनी त्यांच्या एकाही उमेदवाराला निवडून दिले नाही. आजही ममता बॅनर्जी फार लोकप्रिय आहेत.
तसं पाहिलं तर ममता बॅनर्जी 2019 लोकसभा निवडणूकांच्या निकालानंतर सावध झाल्या होत्या. त्यांनी निवडणूक तज्ञ प्रशांत किशोर यांच्या मदतीने योग्य रणनीती आखली. यानुसार जुलै 2019 पासुन वेगळया प्रकारे प्रचाराला सुरूवात केली. प्रशांत किशोर यांनी सुरूवातीला ‘दिदीशी बोला’ हे अभियान राबवले. ऑगस्ट 2021 पर्यंत म्हणजे अवघ्या महिनाभरात या अभियानांतर्गत सुमारे दहा लाख तक्रारी आल्या. या अभियानामुळे लोकांना थेट मुख्यमंत्रयांशी बोलण्याची संधी मिळाली. यामुळे सर्वसामान्यांनी मधले दलाल टाळून थेट मुख्यमंत्रयाच्या कानावर आपापली गाहाणी घातली. याचा जबरदस्त परिणाम झाला. दुसरे अभियान म्हणजे ‘सरकार आपल्या दारात’. याद्वारे तब्बल दोन महिने सरकारी योजना, त्यातून मिळणारे फायदे वगैरे सरकारी यंत्रणेद्वारे लोकांपर्यंत नेले. या अभियानाच्या अंमलबजावणीवर प्रशांत किशोर यांच्या कार्यकर्त्यांची देखरेख केली. या दोन अभियानामुळे सरकार आणि जनता यांच्यातील दरी कमी झाली.
आता पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जींची परिक्षा आहे. पुढच्या वर्षी पश्‍चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणूका आहे तर 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूका होतील. शिक्षक भरती घोटाळयामुळे तयार झालेले वातावरण जर असेच राहिले तर मात्र तृणमूल काँगे्रसला या निवडणूका जड जातील असा अंदाज आहे.
या संदर्भात देशाच्या राजकारणाचा विचार केल्यास असे दिसते की विकलांग काँगे्रस बघून अनेक प्रादेशिक नेत्यांना राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करावे असा मोह होत आहे. त्यात गैर काहीही नाही. अशा नेत्यांत अरवींद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जींची नावं आघाडीवर होती. म्हणूनच या दोन्ही नेत्यांनी अलिकडेच झालेल्या पंजाब आणि गोवा विधानसभा निवडणूकांत उडी घेतली होती. या दोन्ही राज्यांत या दोन्ही पक्षांना फारसे यश मिळाले जरी नाही तरी यातून दोन्ही नेत्यांची स्वप्नं समोर आलेली आहेत. काही वर्षांपर्यंत या संदर्भात बिहारच्या नितीश कुमार यांचं नाव सतत चर्चेत असायचे. नंतर ते भाजपाबरोबर गेल्यामुळे त्यांचे नाव मागे पडले. मागच्या वर्षी पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणूका दणक्यात जिंकल्यानंतर ममता बॅनर्जींचे नाव चर्चेत आले होते. आता त्यांचा पक्ष बदनाम होत आहे. परिणामी आज त्यांचे सर्व लक्ष स्वतःच्या घराला लागलेली आग विझवण्याकडे लागलेले आहे. हे प्रकरण जर चिघळत गेले तर ममतादिदींना याची जबरदस्त किंमत चुकवावी लागेल, एवढे नक्की.