आज महत्त्वाची सुनावणी; शिंदे- ठाकरेंमध्ये कोण ठरणार वैध

। मुंबई । प्रतिनिधी ।
गेले काही दिवस सुरु असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे. या लढाईत शिंदे गट व ठाकरे गटात कोण वैध ठरणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडयात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडणार आहे.

आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून 40 आमदारांना 15 आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच ठरणार राज्यातील राजकारणाची दिशा
अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दयावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.

सुप्रीम कोर्टातून अपेक्षित काय?
मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दयावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुरावे सादर करण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली असून आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेच्या मागणीवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये- एकनाथ शिंदे
खरी शिवसेना कोणाची, याचा निवाडा निवडणूक आयोगाला करू द्या, अशी मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. आपल्याकडे संख्याबळ असून, बहुमताच्या आधारावर होणार्‍या पक्षांतर्गत निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे शिंदे गटाने न्यायालयात दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरही बुधवारीच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना कोणाची?
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडयात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे.