भाजपचा वरचष्मा

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर 39 दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. त्यानंतरही लगेच खात्यांचे वाटप झाले नाही. हे सरकार हंगामी किंवा तात्पुरते असल्याच्या मनोभूमिकेतून सगळा कारभार चालला असावा अशी शंका येण्यासारखी ही स्थिती आहे. रविवारी अखेर खातेवाटप झाले. त्यात बहुसंख्य महत्वाची खाती मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आपल्याकडेच ठेवली. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सनदी अधिकार्‍यांचे महत्व वाढले होते. आताही तोच प्रकार होणार आहे. ठाकरे सरकार खाली खेचण्यासाठी शिंदे गटाला भाजपने जवळ केले व बळ पुरवले. पण आता त्याची उपयुक्तता संपली आहे. त्यामुळे शिंदे हे मुख्यमंत्री असले तरी हे सरकार खरे तर भाजपचेच आहे, याबाबत भाजपचे नेते एकदम स्पष्ट आहेत. शिवाय तसे दाखवून देण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ होण्यापूर्वी शिंदे यांना वेळीअवेळी दिल्लीत बोलावून चर्चा करण्यात आल्या. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे हेही त्याचे एक कारण असेल. आपल्या गटाच्या कोणाला मंत्री करायचे हे शिंदे मुंबईत ठरवू शकत होते आणि भाजपकडून मंत्र्यांची जी यादी त्यांना देण्यात येणार होती तिच्यात ते बदल करू शकणार नव्हतेच. असे असूनही बराच काळ दिल्लीवार्‍या झाल्या. त्यानंतर जे मंत्रिमंडळ आकाराला आले ते पहिल्या दिवसापासून वादग्रस्त ठरले. महिलेच्या मृत्यू प्रकरणात नाव आलेले संजय राठोड यांना घेतल्यावरून काहूर उठले. आता जे खातेवाटप झाले त्यानंतर अनेक मंत्री नाराज असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या. शेवटी, जे खाते मिळाले आहे त्यात काम करून दाखवा असे शिंदे यांना या नाराजांना सुनावावे लागले. या वाटपातून आपापल्या पक्षातल्या महत्वाकांक्षी मंडळींना शिंदे व फडणवीस यांनी चाप लावलेला दिसतो. चंद्रकांत पाटलांकडे गेल्या वेळी महसूल व सार्वजनिक बांधकाम ही खाती होती. आता महसूल हे राधाकृष्ण विखे या काँग्रेसमधून आलेल्या व मुलाला खासदारकी मिळाल्याने भाजपच्या उपकाराखाली दबलेल्या नेत्याकडे देण्यात आले आहे. पाटील यांच्याकडे उच्च तंत्रशिक्षण सोपवले गेले आहे. तर सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पुन्हा एकवार वन खाते देण्यात आले आहे. फडणवीसांनी आपल्याकडे गृह, वित्त, उर्जा, जलसंधारण अशी महत्वाची खाती ठेवली आहेत. ती या दोघा ज्येष्ठ नेत्यांना देता येऊ शकली असती. पण फडणवीसांचा आपल्या कर्तबगारीवर अतिशयच भरवसा असल्याने दादा व सुधीरभाऊंची बोळवण करण्यात आली आहे. शिंदे गटातील दादा भुसे यांचे पूर्वीचे कृषी खाते काढून घेऊन त्यांना बंदरे व खनिकर्म हे दुय्यम खाते दिले आहे. मालेगावचे भुसे यांचा या दोन्ही खात्यांशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. ठाकरे सरकार कोसळल्यापासूनच्या काळात कोकणातले दीपक केसरकर आणि उदय सामंत हे प्रसिध्दीच्या झोतात होते. मिडियाशी चतुरपणे बोलण्यात दोघेही वाकबगार असल्याने शिंदे गटाची भूमिका मांडण्यासाठी ते सतत पुढे दिसत होते. त्यामुळे केसरकर यांना महत्वाचे पर्यटन खाते मिळेल व सामंत यांना त्यांचे उच्च व तंत्रशिक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे शालेय शिक्षण आणि उद्योग अशी खाती आली आहेत. पर्यटन खाते हे भाजपचे मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे दिले असल्याने लोकांनीच काय तो बोध घ्यायचा आहे. लोढा कुटुंबियातील बिल्डर मंडळी अजून तरी थेटपणे पर्यटन क्षेत्रात नसली तरी त्यांनी कोकणात मोक्याच्या ठिकाणी प्रचंड जमिनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे या खात्याच्या निर्णयांवर विरोधकांना बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. मुंबईखालोखाल शिवसेनेची ताकद मराठवाड्यात राहिली आहे. ती खच्ची करण्याच्या हेतूने शिंदे गटाने त्या भागातील अधिक मंत्री दिले आहेत. आता कृषी, आरोग्य आणि रोजगार हमी ही महत्वाची खाती मराठवाड्याकडे गेली आहेत. सहकार हे खाते मराठवाड्यातीलच पण भाजपच्या अतुल सावे यांच्याकडे गेले आहे. याखेरीज सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास ही खाती भाजपने आपल्याकडे ठेवली आहेत. आपला पाया विस्तारण्यासाठी त्यांना ती उपयोगी पडतील. एकूण खातेवाटपातून भाजपने आपला वरचष्मा दाखवून दिला आहे.