। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूमधील अधीश बंगल्याबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जुहूमधील नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यातील काही बांधकामावर पालिकेनं आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर नारायण राणे यांनी जुहूमधील अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित केलं जावं, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने नारायण राणे यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. हा नारायण राणे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातो आहे.
नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहूमध्ये असणारा अधीश बंगला पालिकेच्या रडारवर आला होता. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर या बंगल्यावर पालिकेकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती. अखेर याप्रकरणी आता मुंबई हायकोर्टाने नारायण राणे यांनाही दणका दिलाय.
मुंबई पालिकेनं नारायण राणे यांना नोटीस पाठवून अवैध बांधकाम पाडावं, अशा सूचना केल्या होत्या. मार्च महिन्यात पाठवण्यात आलेल्या या नोटिसीच्या विरोधात राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता नारायण राणे यांच्या नोटीसीवर आज सुनावणी पार पडली.
तसेच मार्च महिन्यात आलेल्या नोटिसीप्रमाणे अधीश बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नारायण राणे यांनी जमीन दोस्त करावं. त्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. पण जर नारायण राणेंनी बांधकाम पाडलं नाही, तर बीएमसी या बेकायदेशी बांधकामावर कारवाई करेल आणि त्यासाठी येणारा खर्चही नारायण राणेंकडून वसूल केला जाईल, असं पालिकेनं म्हटलं होतं.