महागाई सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर

कैलास ठोळे

भारतापेक्षा जगात महागाई जास्त आहे, असं सांगून आपण आपलीच फसवणूक करत आहोत, याचं भान सत्ताधार्‍यांना राहिलेलं नाही. अमेरिका, जपान, जर्मनीची उदाहरणं दिली की आपल्या महागाईमुळे होणारे हाल कमी होत नाहीत. त्या देशातल्या नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नाची आपल्याशी तुलना केली, तर अशी बरोबरी किती संतापजनक आहे, हे लक्षात येईल. एकंदरीत, महागाई सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेबाहेर चालली आहे.

महागईचं दुखणं एव्हाना सार्वत्रिक आणि सार्वकालीन बनलं आहे. किंबहुना, महागाई सतत वाढत राहणार अणि कथित तज्ज्ञ मंडळी त्या समर्थनार्थ आपल्याला काही ना काही शिकवत राहणार, याचीही आता सवय झाली आहे. त्यामुळे सरकार कोणाचंही येवो, विरोधात कोणीही उभं राहो, सामाजिक संस्थांची कितीही आंदोलनं होवोत, महागाई वाढत राहणार आणि आपल्याला तिच्याशी जुळवून घेत रहावं लागणार, हा जणू शिरस्ता बनला आहे. आताही साधारण अशीच काहीशी माहिती पुढे येत आहे. सध्या धान्यापासून भाजीपाल्यापर्यंत अनेक घटकांचे दर सतत वाढत आहेत. त्याला कधी एक कारण दिलं जातं तर कधी दुसरं. मात्र या दरांच्या वाढीशी सरकारचा नेमका काय संबंध आहे आणि महागाईला लगाम घालण्यासाठी प्रशासन काय प्रयत्न करतं, हे समजून घेण्याची गरज आहे. ताज्या महागाईवाढीला सामोरं जाताना रिझर्व्ह बँक, सत्ताधारी आणि तज्ज्ञजन काही दाखले देत आहेत. मात्र त्यातून महागाई कमी होण्याची लक्षणं दिसत नाहीत.    
दुसर्‍याचं दुःख आपल्यापेक्षा मोठं असलं म्हणजे आपल्या वेदना कमी होत नाहीत, हे राज्यकर्त्यांना कळत नाही. भारतापेक्षा जगात महागाई जास्त आहे, असं सांगून आपण आपलीच फसवणूक करत आहोत, याचं भान राहिलेलं नाही. अमेरिका, जपान, जर्मनीची उदाहरणं दिली की आपल्या महागाईमुळे होणारे हाल कमी होत नाहीत. त्या देशातल्या नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न आणि आपल्याकडच्या नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली, तर त्यांच्या महागाईशी आपली बरोबरी करणं किती हास्यास्पद आणि संतापजनक आहे, हे लक्षात येईल. महागाई सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेच्या बाहेर चालली आहे. सततच्या पावसाने आणि काही ठिकाणी दुष्काळाने भाजीपाल्यासह अन्य पिकांचं नुकसान झालं आहे. तांदळाच्या आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालून किंवा शुल्क लावून काही साध्य होईल, असं दिसत नाही. उलट, भारतात साखरेचं काय करायचं असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातून परकीय चलन गाठीशी बांधण्याची संधी डावलली जात आहे. कृत्रिम पुरवठा वाढवून आणि बाजारात हस्तक्षेप करून महागाई नियंत्रणात आणायला मर्यादा आहेत. उलट, शेतीशी निगडीत 59 टक्के लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असतो. कोरोनाच्या काळातून देश सावरला असला आणि अर्थव्यवस्था सुधारत असली, तरी अजूनही सामान्यांवर तिचा परिणाम झालेला नाही. जागतिक मंदी आणि अन्य संकटांमुळे रोजगार कमी होत आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. हातात येणारे पैसे कमी आणि जाणारे जादा असं असंतुलन निर्माण झालं आहे.
सणासुदीच्या दिवसांमध्ये बाजारात जास्त उलाढाल होईल, असं गृहीत धरून माल भरणार्‍या व्यापार्‍यांच्या मनातही सध्या धाकधूक आहे. महागाईमुळे हातचं राखून खर्च करण्याचं प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून सणासुदीचा हंगाम सुरू होतो. तो डिसेंबर अखेरपर्यंत चालतो. या काळात दरडोई खरेदी क्षमता आणि उपभोग क्षमता उच्च पातळीवर असल्यास चांगला नफा होतो. भारत जगातली पाचवी मोठी आर्थिक महासत्ता बनला असल्याचा अभिमान बाळगताना भारतीयांच्या जीवनमानाचा विचार केल्यास आपलं सध्याचं जगणंच किती अवघड झालं आहे, हे लक्षात येईल. आर्थिक डेटा तुलनात्मक आधाराची फक्त एक बाजू दाखवतो. त्यावर विसंबून राहिलं, की फसगत होण्याची शक्यता असते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतल्या ‘जीडीपी’चे आकडे जाहीर झाले, तेव्हा आपल्याला किती आनंद झाला होता. या कालावधीत जीडीपीचा दर 13.5 टक्के होता; मात्र या आकड्यानंही वादाला तोंड फोडलं. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार हा दर 16.2 टक्के असावा. आता तर ‘फिंच’सह अनेक वित्तीय संस्थांनी विकासदरात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
गेल्या दोन आर्थिक वर्षांची पहिली तिमाही अत्यंत भयानक होती. 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत तेवीस टक्के नकारात्मक दर होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये सुरू झालेल्या साथीच्या रोगाच्या तिसर्‍या लाटेचा प्रभाव त्या वेळच्या जीडीपीच्या आकडेवारीवर दिसून आला. आर्थिक आकडेवारीदेखील समाजाच्या विकासाचं संपूर्ण चित्र सादर करत नाही. बेरोजगारी आणि महागाईचे सतत वाढत जाणारे आकडे या संदर्भात नकारात्मक प्रवृत्ती कायम ठेवतात. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अनेक जागतिक वित्तसंस्थांनी या वर्षासाठी भारताचा आर्थिक दर सुमारे नऊ टक्के अंदाजित केला होता. नंतर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हा दर कमी केला. चालू आर्थिक वर्ष भारतासाठीही खूप महत्त्वाचं आहे. कारण या काळात अमेरिका सतत वाढत्या महागाईच्या समस्येतून जात आहे. त्याचे परिणाम आपल्यावरही होतात. आजकाल सामान्य माणूस आपली क्रयशक्ती नियंत्रित करण्यात गुंतला आहे. सध्या चीनमध्येही परिस्थिती फारशी चांगली दिसत नाही. तिथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदीचे संकेत आहेत. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्र हा चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. 2022-23 हे आर्थिक वर्ष हे भारताच्या एकूण आर्थिक विकासाचा मुख्य आधार असेल तरच पुढील तीन तिमाहींमध्ये त्याचा उच्च विकास दर कायम ठेवला जाईल. तसं झालं, तरच भारतीय अर्थव्यवस्थेला वर्षाच्या अखेरीस सरासरी आठ टक्के वाढीचा दर गाठता येईल.
सणासुदीच्या हंगामात दरवर्षी जवळपास सर्वच कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होते. प्रामुख्याने ऑटो, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, मिठाई आणि सोने-चांदीत मोठी उलाढाल होत असते. ‘सीएमआयई’ने नुकत्याच केलेल्या ग्राहकांच्या क्रयशक्तीच्या सर्वेक्षणात आढळून आलं आहे की, जुलैमध्ये भारतीय गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांनी त्यांच्या क्रयशक्तीवर खूप विश्‍वास व्यक्त केला. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये केवळ फेब्रुवारी महिन्यातच हा विश्‍वास दर आकर्षक होता. तेव्हा तो पाच टक्के नोंदवला गेला. त्यानंतर मार्चमध्ये 3.7 टक्के, एप्रिलमध्ये 3 टक्के, मेमध्ये 0.8 टक्के आणि जूनमध्ये केवळ एक टक्के होता. विशेष म्हणजे जुलैमधल्या विकास दराला मुख्य आधार ग्रामीण भागातून मिळाला आहे. तिथे या काळात काळात विकास दर 7.3 टक्के होता तर शहरी भागात तो केवळ 4.8 टक्के होता. शहरी भागात बेरोजगारीचं प्रमाण जास्त आहे आणि लोकांमध्ये कोविडनंतर अजूनही आर्थिक ताकद आलेली नाही. कारण या काळात वार्षिक पगारवाढ पाच ते सहा टक्के  होती. उलट, काहींचा पगार कमी झाला तर काहींचा रोजगार गेला.
खरीप पिकांसाठी सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी किमान आधारभूत किंमत चारवरून आठ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. मनरेगाचे आकडेही ग्रामीण आर्थिक विकासाची परिस्थिती वेगळ्या पद्धतीने स्पष्ट करतात. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै महिन्यात सुमारे 2.04 कोटी नागरिक मनरेगावर अवलंबून होते, जे मागील महिन्यात 3.16 कोटी होते. पावसाळ्यामुळे आणि रोजगाराच्या इतर संधी उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण लोकांचं मनरेगावरील अवलंबित्व कमी झालं आहे आणि त्यांना त्यांच्या आर्थिक जीवनचक्रासाठी इतर संसाधनं उपलब्ध झाली आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी आर्थिक विकास दरात सातत्य राखणं अत्यंत आवश्यक आहे. यात आपण इतके पुढे आलो आहोत की, आता आपली गती कायम ठेवणं हा एकच पर्याय आहे. अन्यथा, परकीय गुंतवणूकदारांकडून शेअर बाजारात विक्री करण्यासह त्याचे अनेक प्रतिकूल परिणाम होतात. आता सरकारने महागाईच्या दरावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. अन्यथा, सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि ‘जीडीपी’चे आकडेही कमी होऊ शकतात. ऑगस्ट महिन्याचे महागाईचे आकडे पाहिले तर महागाई पुन्हा सात टक्क्यांवर गेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली नाही; पण आजही भारतीय देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती उच्च पातळीवर आहेत. खाद्यपदार्थांपासून स्वयंपाकघरातल्या वस्तूंपर्यंत सर्व प्रकारच्या महागाईवर त्याचा विपरित परिणाम दिसून येत आहे. त्यात वाहतूक खर्चाचा मुख्य वाटा आहे. सरकारने देशांतर्गत पातळीवर महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास येत्या सणासुदीच्या दिवसांमध्ये भारतीय ग्राहकाची क्रयशक्ती उच्चांक गाठेल आणि आर्थिक विकासाला नवी चालना मिळेल. सरकार हे करणार आहे की इतरांची उदाहरणं देऊन महागाईचं समर्थन करण्यात धन्यता मानणार आहे, हे आता बघायचं.