आणखी थोडी रेवडी 

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचे ठरवले आहे. ही योजना आज म्हणजे सप्टेंबरअखेरीस संपणार होती. पण आता ती डिसेंबरअखेरपर्यंत चालेल. या योजनेनुसार गरीब कुटुंबांना दर महिना प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू अथवा तांदूळ मोफत दिला जातो. दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाने कहर केलेला असताना म्हणजे एप्रिल 2020 मध्ये या योजनेची सुरूवात करण्यात आली. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशातील ऐशी कोटी लोकांना याचा फायदा होतो. इंग्लंडला मागे टाकून भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असल्याचे अलिकडेच जाहीर झाले. त्याबद्दल शेखी मिरवत असतानाच 130 कोटी लोकांपैकी 80 कोटी लोक सरकारी अन्नदानावर अवलंबून आहेत ही आकडेवारी आपणा सर्वांनाच वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारी आहे. या योजनेला मुदतवाढ नेमकी का दिली गेली आहे याचे ठोस स्पष्टीकरण दिले गेलेले नाही. मोदी सरकार ते देऊ शकणार नाही. कारण ते सरळ सरळ राजकीय आहे.  गुजरात व हिमाचल प्रदेशात वर्षअखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या डोळ्यापुढे ठेवूनच हा निर्णय घेतला गेला आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधी पक्षांच्या कथित रेवडी संस्कृतीवर टीका करीत असतात. जनतेला वीज, पाणी किंवा अन्य सेवा वा वस्तू मोफत देण्याच्या आश्‍वासनांकडे त्यांचा रोख असतो. गरिबांना धान्य देण्याला कोणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. किंबहुना, आपल्या कोठारांमध्ये सरकारी खरेदीतून उपलब्ध होणारा गहू व तांदुळ पुरेशा प्रमाणात असेल व तो गरजूंच्या उपयोगाला येत असेल तर चांगलेच आहे. सरकारी गुदामांमध्ये सुमारे सहा कोटी टन धान्य असून यंदाच्या हंगामात उत्तर भारतात पावसाने दिलेली ओढ लक्षात घेऊनही आणखी चार कोटी टनांची खरेदी होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे धान्याची टंचाई जाणवेल असे सध्या तरी वाटत नाही. परंतु आपण घेतला तर तो निर्णय लोकोपयोगी आणि विरोधकांनी घेतला तर ती मात्र रेवडी ही जी प्रचाराची घातक पद्धत मोदी सरकारने रूढ केली आहे तिचा निषेध करण्याची गरज आहे. मुळात सहा महिन्यांसाठी म्हणून सुरू झालेल्या या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. कारण त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिळनाडू इत्यादी राज्यांच्या निवडणुका होत्या. ताज्या मुदतवाढीमुळे सरकारवर 44 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयाला केंद्रीय अर्थ खात्याने विरोध केला होता असे वृत्त बिझनेस स्टँडर्डने दिले आहे. मोदी सरकारची सध्याची कार्यपध्दती पाहता असा विरोध होणे व तो झाल्याचे मिडियाला कळणे हे खूप कठीण आहे. ते झाले यावरून हा खर्च सरकारच्या किती गळ्याशी आला आहे हे लक्षात यावे. केंद्राने यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेशनवरील धान्यासाठीच्या अनुदानापोटी दोन लाख कोटी रुपये खर्च येईल असे गृहित धरले होते. पण नव्या मुदतवाढीमुळे एकूण खर्च सुमारे सव्वा लाख कोटीने वाढून 3.38 लाख कोटी रुपये होईल. एकीकडे युक्रेन युद्ध, रुपयाची घसरण इत्यादींमुळे सरकारी तिजोरीवर कमालीचा ताण आलेला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कितीही नाकारत असल्या तरी देशात मंदीसारखी स्थिती आहे. औद्योगिक वस्तूंना म्हणावा तसा उठाव नाही. या स्थितीत सरकारने ठोस स्पष्टीकरण दिले नाही तर गुजरात निवडणुका जिंकण्यासाठीच हा एक लाख कोटींचा वाढीव खर्च होणार आहे, असे मानावे लागेल. त्यातही गुजरात हे देशातील प्रगत व श्रीमंत मानले जाणारे राज्य आहे. स्वतः नरेंद्र मोदी हे बराच काळ तिथे मुख्यमंत्री होते. रेशनवरची मोफत धान्य योजना बंद केली म्हणून या राज्यातील जनतेला फरक पडता कामा नये. पण तरीही तो पडतो असे दिसते यातच सर्व काही आले. आणखी एका बातमीनुसार, कोरोनानंतरच्या काळात मनरेगाच्या कामांची मागणी वाढलेल्या राज्यांमध्ये गुजरातचाही समावेश आहे. एकेकाळी या योजनेचीही मोदी यांनी खिल्ली उडवली होती. म्हणजे, ती तथाकथित रेवडीदेखील बंद करणे सोडाच पण कमी करणेही विश्‍वगुरु म्हणवणार्‍यांना शक्य झालेले नाही हे लक्षात ठेवायला हवे.