कुंकवाची उठाठेव

 शंंभर वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये विधवा स्त्रियांनी कुंकू लावावे की नाही अशा चर्चा चालत. तिथून आपण फार पुढं चालून आलो, प्रगती केली आणि आधुनिक झालो असा मराठी समाजाचा समज आहे. पण संभाजी भिडे यांच्यासारखे बुरसट लोक अधूनमधून या फुग्याला टाचणी लावून वस्तुस्थितीची जाणीव करून देत असतात. कुंकू लावून ये तरच मी तुझ्याशी बोलतो असे भिडे यांनी बुधवारी मुंबईत एका मराठी वृत्तवाहिनीच्या महिला पत्रकाराला सांगितले. याच भिडे यांनी पूर्वी अमुक बागेतले आंबे खाल्ले तर गर्भवतीला मुलगा होतो असे उद्गार काढले होते. एरवीही ते अत्यंत बाष्कळ बोलत असतात. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याला खरं तर किंमत देण्याचे कारण नाही. पण या नतद्रष्ट विचारांच्या मागे उभे राहणारे भक्त आणि त्यासाठी सोशल मिडियात अवतरलेली पिलावळ पाहता त्याचा प्रतिवाद आवश्यक आहे. अलिकडे आपल्याकडे हटकून मागास गोष्टींचे तर्कदुष्ट समर्थन करण्याची एक टूम निघाली आहे. बिल्किस बानूवर बलात्कार करून तिच्या तान्ह्या मुलीला ठार मारणार्‍यांना तुरुंगातून सोडण्याच्या प्रकाराचे उदाहरण घ्या. दहा-वीस वर्षांपूर्वी अशा घटनेचे कोणी समर्थन केले नसते. पण हे बलात्कार व खून करणारे लोक भाजपशी संबंधित असल्याने सोशल मिडियातील भाजपचे समर्थक त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. कायद्यातील तरतुदींनुसारच या आरोपींना माफी दिली गेली आहे असा दावा त्यांनी सुरू केला. प्रत्यक्षात या आरोपींची सुटका करण्यासाठी नियम व कायद्यांची मोडतोड केली गेल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. याबाबतचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. पण कायद्याहूनही हा प्रश्‍न नैतिकतेचा होता. एरवी भाजपवाले महिलांना माता-भगिनी असे म्हणून भयंकर गळा काढून बोलत असतात. पण इथं मात्र ते कथित कायद्यावर बोट ठेवून आरोपींना सोडण्याच्या या अनैतिक निर्णयाचं समर्थन करीत होते. भिड्यांच्या प्रकरणातही असाच तर्कदुष्टपणा करून पाहिला जातो आहे. महिलांना कुंकू लावण्याचे वा न लावण्याचे जसे स्वातंत्र्य आहे तसे भिडे यांना पत्रकाराशी बोलण्या वा न बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे असा मुद्दा त्यांच्यातील काही लोकांनी काढला आहे. या प्रसंगाची पार्श्‍वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. भिडे हे मंत्रालयात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यायला आले होते. ते एका संघटनेचे नेते आहेत. त्यामुळे हा सार्वजनिक कामाचा भाग होता. त्या संदर्भात व तिथेच ही महिला पत्रकार भिड्यांकडे विचारणा करीत होती. ती त्यांच्या घरी अनाहूतपणे वगैरे गेलेली नव्हती. दुसरे म्हणजे, अनेकदा राजकीय नेते वा मंत्री वगैरे पत्रकारांशी बोलायला नकार देतात. नो कमेंट्स असेही म्हणतात. त्यांचे ते स्वातंत्र्य मान्य केले जाते. पण भिडे यांनी ‘आम्ही सर्व महिलांना भारतमाता मानतो आणि भारतमाता विधवा नाही’, वगैरे बडबड करून पत्रकाराला कुंकू लावण्यास सांगितलं. हा नुसता मर्यादाभंग नव्हे तर महिलांचा अपमान होता. यंदाच्या मे महिन्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने आपल्या गावात पतीनिधनानंतर कोणत्याही स्त्रीचे मंगळसूत्र, कुंकू वा बांगड्या काढून घेतल्या जाऊ नये व तिला विधवा म्हणून वेगळी वागणूक दिली जाऊ नये असा ठराव केला. त्याचं राज्यभर कौतुक आणि स्वागत झालं. महिलांचं एक व्यक्ती म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व आणि प्रतिष्ठा मान्य करणारा तो निर्णय होता. असं स्वागत करणार्‍यांमध्ये कदाचित हे भाजपचे सोशल मिडियावालेही असतील. त्यांना हे कळायला हवं की, भिड्यांचं बोलणं याच प्रतिष्ठेला ठोकर मारणारं आहे. राज्यघटनेनुसार, सर्व नागरिकांना समानतेनं वागवण्याचं बंधन आपणा सर्वांवर आहे. भिडे ते मानत नाहीत. म्हणून त्यांच्यावर टीका होते आहे. उद्या समजा, तू अमुक जातीचा किंवा धर्माचा पत्रकार आहेस म्हणून मी तुझ्याशी बोलणार नाही असे जर भिडे किंवा कोणीही म्हणाले तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल. त्यांचे कालचे उद्गारही त्याच गुन्हेगारी स्वरुपाचे होते. एकीकडे महिलांना सैन्यात प्रवेश दिला किंवा अर्थमंत्रीपदी महिला नियुक्त केली म्हणून त्याचे श्रेय घ्यायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या कुंकवाची उठाठेव करायची हा शुद्ध दांभिकपणा आहे.