सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष अभियान
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत ग्रामीण भागात घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येत आहे. या माध्यमातून गावात वैयक्तिक आणि सामुदायिक स्वरूपाच्या स्वच्छता सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी विशेष अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन कामांना प्राधान्य देऊन प्रकल्पाची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी यांनी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी यांना केल्या आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा दोनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे स्वतंत्र घंटागाडी उपलब्ध आहे किंवा नाही याची खात्री करावी. तसेच जर घंटागाडी उपलब्ध नसेल तर ती प्राधान्याने घेण्यात यावी, घंटागाडी शक्यतो बॅटरीवर ऑपरेटेड असावी. तसेच ओला व सुका कचरा याचे वर्गीकरण करून घंटागाडीच्या माध्यमातून गोळा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीना सूचना देण्यात आल्या आहेत. घंटागाडीमध्ये सुका व ओला कचरा स्वतंत्रपणे वाहून नेण्यासाठी अनिवार्य कप्पे असावेत, असेही सुचविण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात शून्य घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सीआरझेड, वन क्षेत्र वगळून किमान पाच हजार चौरस फूट मोकळी जागा निवडणे, आरक्षित करणे आणि तिथे सौर छतासह शेड बांधणे. यासाठी दोन ते तीन ग्रामपंचायतींनी एकत्रितपणे प्रकल्प राबविला तरी चालेल. तसेच शून्य कचरा व्यवस्थापनासाठी बॅटरीवर चालणारी घंटागाडी, थ्रेडिंग मशीन आणि सोलर रूफसह टिन शेड बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून डीव्होडी कर्ज हवे असल्यास त्या ग्रामपंचायती जिल्हा परिषदेकडे निकषांनुसार त्वरित अर्ज करू शकतात, असे अर्ज ग्रामपंचायत विभागास प्राप्त झाल्यास तातडीने त्यास मंजुरी देण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहे.
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत सुरक्षित राहणेसाठी गावातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडू नये. सांडपाणी व्यवस्थापणासाठी वैयक्तिक शोषखड्डे, सामुहिक लीचपिट, स्थिरीकरण तळे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आदी कामे करावीत, यासाठी रोजगार हमी योजना, 15 वा वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2अंतर्गत निधी, खासगी कंपन्यांचा विकासनिधी, स्वनिधी आदी तरतूद करावी. विशेषत नदी काठच्या समुद्रालगतच्या गावांत या कामांची त्वरित अंमलबजावणी करावी. तसेच स्थानिक जलस्रोतांचा पिण्याच्या हेतूने वापर करण्यासाठी लहान क्लोरीनेशन प्लांट उभारून, अमृत सरोवरद्वारे जलस्रोत विकसित करण्यात यावेत, असेही डॉ. किरण पाटील यांनी सुचविले आहे.