सीमवासियांना ठाम पाठिंबा; विधिमंडळात एकमुखी ठराव मंजूर

| नागपूर | प्रतिनिधी |

कर्नाटकमधील 865 मराठी भाषिक गावांची इंचन इंच जागा महाराष्ट्राची असून सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र सरकार खंबीरपणे उभं असल्याचा ठराव मंगळवारी (दि.27) विधानसभेत एकमतानं मंजूर करण्यात आला. गेल्याच आठवड्यात कर्नाटक सरकारनं सीमाप्रश्‍नावर एकमतानं ठराव मंजूर केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढला. अखेर विधिमंडळात बेळगाव सीमा प्रश्‍नावर ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी सातत्यानं बेळगाव सीमाप्रश्‍नाचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता. या प्रश्‍नावर ठराव आणण्याची मागणी केली जात होती.

कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध करणारा ठराव विधिमंडळात मांडण्यात आला. तो एकमतानं मंजूर करण्यात आला. याचबरोबर बेळगाव, कारवार, निपानी, बिदर या शहरांसह सर्वोच्य न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावं कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्यात येईल. सनदशीर मार्गानं लढा देण्यात येईल. 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत मराराष्ट्र सर्व ताकदीनिशी उभे राहील, अशा आशयाचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 नुसार कर्नाटकातील मराठी भाषिक (बेळगाव, कारवार, बिदर, बालकी, निपाणी) 865 गावातील इंच इंच जागा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून कर्नाटक सीमा प्रश्‍नामुळे वाद पेटला आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असताना शिंदे-फडणवीस बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचा हल्लाबोल विरोधकांनी केला. अखेर आज विधिमंडळात या प्रश्‍नावर ठराव मांडण्यात आला. तो एकमतानं मंजूर झाला.

सीमावासियांसाठी योजना
सीमाभागातील गावांच्या विकासाठी योजनांच वचन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. मराठी माणसांवरील अन्याय दुर करणार. बेळगाव निपाणीसह 865 महाराष्ट्रात सामील करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, 15 वर्ष महाराष्ट्रात वास्तव्यास असल्यास सरकारी नोकरीची संधी देणार. यासोबतच, बलिदान देणार्‍या कुटुंबाला अर्थिक मदतीची घोषणा केली. कुटूंबाला दरमहा 20 हजाराची मदत जाहिर केली. तसेच, सांस्कृतीक शैक्षणिक मदत जाहिर करण्यात आली. यासोबत सीमावरती भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक जागा राखून ठेवणार, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली.