पनवेलमध्ये पहिले ‘ई-फायलिंग’

घरबसल्या दाखल करता येणार प्रकरणे
| पनवेल | वार्ताहर |
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ई-फायलिंग सर्वत्र बंधनकारक होणार आहे. त्यामुळे सर्व वकिलांना यापुढील प्रकरणे ही फायलिंगद्वारे दाखल करावी लागणार आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानाला स्वीकारून बदलत्या तंत्रज्ञानाला आपलंसं करणं ही काळाची गरज आहे. हीच काळाची गरज ओळखून पनवेल येथील न्यायालयाने सकारात्मक पावलं उचलत या बदलाचा स्वीकार केला आहे.

आपल्याकडे शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात. याचे कारण न्यायालयीन किचकट पद्धत. एखादा अर्ज जरी द्यायाचा असेल तर त्याला लागणारा वेळ. यावर आता न्यायव्यवस्थेनेच चांगला उपाय केला आहे. आता वकील मंडळींना, पक्षकारांना घरबसल्या त्यांची त्यांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल करता येणार आहे. वकील मंडळींना, पक्षकारांना अनेक वेळा न्यायालयात जाता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता असते. न्यायाधिशांचे खडे बोल ही ऐकावे लागतात. पण आता वकील मंडळींना, पक्षकारांना घरबसल्या प्रकरणे न्यायालयात दाखल करता येतील. आजपासून न्यायालयांमध्ये ई-फायलिंगद्वारे कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण कामकाज पेपरलेस होईल. ई-फायलिंग या प्रणालीचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

असे करता येणार रजिस्ट्रेशन
कोणत्याही पक्षकार, विधिज्ञ, पोलीस, वित्तीय संस्थेला प्रकरणे दाखल करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. यासाठी ई फायलिंगमध्ये जाऊन रजिस्ट्रेशन करता येईल. सध्या वकिलांसाठी न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर लिंक दिसत आहे. अन्य व्यक्तींसाठीही ही सुविधा लवकर उपलब्ध होईल.

विधिज्ञ, पक्षकारांना करावे लागणार रजिस्ट्रेशन
प्रकरण दाखल करणारे विधिज्ञ तसेच आपणहून प्रकरणे दाखल करणार्‍या पक्षकारांना ई फायलिंगवर रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे. यासाठी मोबाईल क्रमांक, ई मेल तसेच विधिज्ञांसाठी त्यांचा महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलकडे रजिस्ट्रेशन करत असतानाचा इनरोल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. रजिस्ट्रेशन केलेल्यांनाचा प्रकरणे दाखल करता येणार आहेत. पोलीस, पतसंस्था आदी संस्थानाही स्वत: रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे.

असे होतील फायदे
प्रत्येकवेळी न्यायालयात येण्याची गरज नाही, तारीख पुढे ढकलली तर ऑनलाइन समजणार. यामुळे प्रवास खर्चासह वारंवार न्यायालयात येणे, अन्य खर्चाचही बचत होणार आहे. विरोधी पार्टीच्या वकिलांनी जबाब दाखल करणे स्टेजेस घेतले तर समजून येणार. न्यायालयाने केलेली एखाद्या कागदपत्रावरील ऑर्डर ऑनलाइन पद्धतीने वाचता येणार. समोरच्या विधिज्ञाने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास घरबसल्या करता येणार.