। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
अर्थसंकल्पात संरक्षण 2023-24 या वर्षासाठी एकूण 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी भारताचे संरक्षण बजेट 5.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते.
तरतूद केलेल्या एकूण रकमेपैकी 1.62 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी हार्डवेअर खरेदीचा समावेश आहे. खर्चासाठी 2,70,120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पगार आणि आस्थापनांच्या देखभालीच्या खर्चाचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी (नागरी) भांडवली परिव्यय 8,774 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. तर भांडवली परिव्यय अंतर्गत 13,837 कोटी रुपयांची रक्कम बाजूला ठेवली आहे. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1,38,205 कोटी रुपयांची रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. पेन्शन खर्चासह एकूण महसुली खर्च 4,22,162 कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे.
अर्थसंकल्प वैशिष्ठ्ये
गरीब कल्याण योजना- 2 लाख कोटी
अंत्योदय योजना- 2 लाख कोटी
किसान सन्मान योजना- 2.2 लाख कोटी
रेल्वे- 2.4 लाख कोटी
मत्स्यसंपदा- 6 लाख कोटी
पंतप्रधान घरकुल- 79 हजार कोटी
फलोत्पादन- 1कोटी
ऊर्जा संक्रमण- 19,700 कोटी
ऊर्जा सुरक्षितता- 35 हजार कोटी
ई कोर्ट- 7 हजार कोटी
शहर विकास- 10 हजार कोटी
50 अतिरिक्त विमानतळ, जलमार्ग